राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग का राष्ट्रीय AI रणनीति समिति का शुभारंभ: 'AI महाशक्ति शीर्ष 3' की दिशा में छलांग की घोषणा

राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के नेतृत्व में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रणनीति समिति का 8 सितंबर को आधिकारिक शुभारंभ हुआ, जिससे दक्षिण कोरिया गणराज्य द्वारा वैश्विक AI महाशक्ति की शीर्ष 3 की श्रेणी में छलांग लगाने की दिशा में आगे बढ़ने की गंभीर कोशिश शुरू हुई है। दोपहर 2 बजे सियोल के जुंग-गू स्थित सियोल स्क्वेयर में आयोजित शुभारंभ समारोह में राष्ट्रपति ली ने "AI से खुलने वाले दक्षिण कोरिया के भविष्य" के नारे के तहत समावेशी और मानव-केंद्रित AI नीति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

यह पहल भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत भी 'डिजिटल इंडिया AI मिशन' और 'राष्ट्रीय AI पोर्टल' के माध्यम से AI क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की दिशा में काम कर रहा है। दोनों देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र में AI केंद्र बनने की दौड़ में हैं, जहां चीन और अमेरिका के बीच एक मजबूत तीसरा विकल्प प्रस्तुत करने की संभावना है।

नई राष्ट्रीय AI रणनीति समिति पहले की व्यवस्था से काफी मजबूत बनाई गई है। सदस्य संख्या को 45 से बढ़ाकर 50 किया गया है, उप-अध्यक्ष की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई है, जिससे AI नीति की प्रभावशीलता और गति बढ़ाने का लक्ष्य है। विशेष रूप से डेमोक्रेटिक पार्टी के डिजिटल स्पेशल कमिटी के अध्यक्ष लिम मून-यॉन्ग को पहले समर्पित उप-अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे राजनीतिक जगत और तकनीकी क्षेत्र के बीच सुचारु संवाद चैनल स्थापित हुआ है।

3 मुख्य नीतिगत स्तंभ और 12 रणनीतिक क्षेत्रों के साथ व्यवस्थीकरण

शुभारंभ समारोह के बाद आयोजित गैर-सार्वजनिक बैठक में 'AI नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण', 'राष्ट्रव्यापी AI-आधारित महान परिवर्तन', 'वैश्विक AI आधारित सामाजिक योगदान' के तीन मुख्य नीतिगत स्तंभ और 12 रणनीतिक क्षेत्र निर्धारित किए गए। यह केवल तकनीकी विकास तक सीमित न रहकर समाज के सभी क्षेत्रों में AI महान परिवर्तन को बढ़ावा देने की ली जे-म्यूंग सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

समिति नवंबर तक प्रत्येक मंत्रालय के विस्तृत कार्यान्वयन कार्यों को एकीकृत करके एक पूर्ण एक्शन प्लान विकसित करके प्रकाशित करने की योजना बना रही है। विशेष रूप से AI हाइवे निर्माण के लिए राष्ट्रीय AI कंप्यूटिंग सेंटर की प्रगति योजना पर भी चर्चा हुई, जहां सरकार सार्वजनिक-निजी संयुक्त विशेष उद्देश्य कंपनी (SPC) की स्थापना करके 2028 तक उच्च-प्रदर्शन GPU 15,000 इकाइयां और 2030 तक 50,000 इकाइयां सुरक्षित करने का लक्ष्य प्रस्तुत किया है।

भारतीय संदर्भ में देखें तो यह योजना काफी महत्वाकांक्षी है। भारत सरकार भी AI सुपर कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत काम कर रही है, लेकिन दक्षिण कोरिया का 50,000 उच्च-प्रदर्शन GPU का लक्ष्य निश्चित रूप से एक चुनौती पेश करता है। भारत को अपने AI इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास की गति बढ़ानी होगी।

समावेशी AI और वैश्विक ODA रणनीति का एकीकरण

राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग ने इस दिन के अपने भाषण में जोर देकर कहा, "AI से आने वाले बदलाव को ध्रुवीकरण और असंतुलन की गहराई में न जाने देने के लिए सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों और उपेक्षित समुदायों के लिए राष्ट्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।" यह तकनीकी विकास के कारण सामाजिक असमानता बढ़ने की चिंताओं के लिए एक पूर्व-सक्रिय प्रतिक्रिया है, जो "हर कोई आसानी से पहुंच और उपयोग कर सके, सभी के लिए AI, मानव-केंद्रित समावेशी AI" को साकार करने की इच्छाशक्ति व्यक्त करता है।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात वैश्विक रणनीति और विकास सहयोग का एकीकरण है। राष्ट्रपति ली ने कहा, "ODA परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण कोरिया के AI को तीसरी दुनिया के देशों में सहायता प्रदान करना दोनों पक्षों के लिए विन-विन स्थिति है" और "AI परिवर्तन के अनुकूल ODA सामग्री को आधुनिक बनाना वैश्विक बाजार विकास में भी बहुत प्रभावी है" बताया। यह एकतरफा सहायता से आगे बढ़कर आपसी लाभ की तलाश करने वाले रणनीतिक विकास सहयोग मॉडल में परिवर्तन को दर्शाता है।

यह दृष्टिकोण भारत के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि भारत भी 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' और 'विकास साझेदारी' के माध्यम से अफ्रिका, दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ तकनीकी सहयोग कर रहा है। भारत का UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) कई देशों में अपनाया जा चुका है, और भारत अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर फैलाने में सफल रहा है। दक्षिण कोरिया की AI-ODA रणनीति भारत के डिजिटल डिप्लोमेसी से प्रेरणा ले सकती है।

राजनीतिक महत्व और नेतृत्व दृढ़ता

राजनीतिक रूप से भी इस AI रणनीति समिति का शुभारंभ काफी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग 3 जून 2025 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद, अलग से ट्रांजिशन कमिटी के बिना 4 जून से तुरंत राष्ट्रीय कार्य शुरू किए। पदभार ग्रहण करने के तीन महीने बाद AI को राष्ट्रीय सर्वोच्च प्राथमिकता कार्य के रूप में चुनकर राष्ट्रपति की प्रत्यक्ष संस्था का शुभारंभ करना AI नीति के प्रति उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

भारतीय राजनीतिक संदर्भ में देखें तो यह काफी दिलचस्प है। भारत में आम तौर पर नई सरकारें पहले 100 दिन में अपनी प्राथमिकताएं स्थापित करती हैं, लेकिन AI जैसे तकनीकी क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अभी भी असामान्य है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भी AI को महत्व दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति स्तर पर प्रत्यक्ष नेतृत्व का दक्षिण कोरियाई मॉडल भारत के लिए भी विचारणीय है।

उद्योग की अपेक्षाएं और भविष्य की संभावनाएं

उद्योग जगत में यह उम्मीद है कि यह AI रणनीति समिति पिछली सरकारों की सुस्त AI नीति को सुधारने का एक मोड़ बन सकती है। विशेष रूप से राष्ट्रपति द्वारा प्रत्यक्ष अध्यक्षता और राजनीतिक जगत, उद्योग और शैक्षणिक क्षेत्र को मिलाने वाले 50 सदस्यीय संयोजन से व्यावहारिक नीतिगत परिणाम निकलने की उम्मीद है।

भारतीय उद्योग जगत के लिए यह एक सीख है। भारत में भी NITI Aayog के AI नैशनल प्रोग्राम और विभिन्न सरकारी पहलें हैं, लेकिन निजी क्षेत्र और सरकार के बीच समन्वय में कभी-कभी कमी दिखती है। TCS, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों का AI क्षेत्र में योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बेहतर एकीकरण की जरूरत है।

इस बीच, समिति के शुभारंभ के साथ AI मूल कानून के उप-कानूनों के निर्माण दिशा पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिससे कानूनी आधार तैयार करना और नीति क्रियान्वयन एक साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है। आगे चलकर दक्षिण कोरिया वैश्विक AI प्रतिस्पर्धा में क्या परिणाम हासिल कर सकता है, इस पर देश-विदेश की नजरें टिकी हुई हैं।

निष्कर्ष में, दक्षिण कोरिया का यह AI रणनीति दृष्टिकोण भारत के लिए कई महत्वपूर्ण सबक लेकर आता है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर AI को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। दूसरा, सामाजिक समावेश को ध्यान में रखते हुए AI विकास करना। तीसरा, वैश्विक सहयोग और विकास साझेदारी के माध्यम से AI प्रौद्योगिकी का प्रसार करना।

भारत और दक्षिण कोरिया दोनों एशिया के तकनीकी अगुवा देश हैं, और दोनों अमेरिका-चीन के बीच AI क्षेत्र में एक संतुलित तीसरा रास्ता बनाने की स्थिति में हैं। दक्षिण कोरिया का हार्डवेयर विशेषज्ञता (सैमसंग, SK हाइनिक्स) और भारत की सॉफ्टवेयर पारंपरिक मजबूती (IT सेवाएं, AI एल्गोरिदम) मिलकर एक शक्तिशाली साझेदारी बना सकते हैं। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच AI क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना समय की मांग है।