बुसान में कोरिया-जापान शिखर सम्मेलन: 100 दिनों में तीसरी बैठक, द्विपक्षीय संबंध नया युग

दक्षिण कोरिया और जापान के बीच diplomatic relations में ऐतिहासिक breakthrough आया है—October 2025 में Busan में हुआ bilateral summit केवल 100 दिनों में तीसरी high-level meeting था, जो post-World War II era में unprecedented frequency है। Korean President Lee Jae-myung और Japanese Prime Minister Kishida Fumio ने 12-point joint declaration sign किया, जिसमें defense cooperation, economic partnership, cultural exchange, और historical reconciliation शामिल हैं। यह summit symbolic भी है—Busan, जो historically Korean War के दौरान refugee hub था और Japan-Korea tensions का witness रहा, अब regional peace का symbol बन रहा है। 100 days में 3 summits का मतलब है कि दोनों countries genuinely committed हैं long-standing disputes resolve करने के लिए।

भारतीय foreign policy perspective से, यह India-Bangladesh या India-Nepal relations के parallel है—जहां historical baggage, border disputes, और domestic politics bilateral ties को complicate करते हैं। लेकिन Korea-Japan model यह दिखाता है कि political will + pragmatic approach + economic incentives से पुराने wounds heal हो सकते हैं। India भी अपने neighbors के साथ similar frameworks implement कर सकता है—frequent high-level dialogues, economic integration, cultural diplomacy। Korea-Japan reconciliation का lesson: Past को acknowledge करो, लेकिन future पर focus करो; emotional issues को pragmatic solutions के साथ balance करो; regional stability को priority दो।

100 दिनों में तीसरी बैठक: द्विपक्षीय संबंध रूपांतरण

तीन summits की timeline analyze करें: First summit (July 15, 2025) Tokyo में—ice-breaking meeting, basic agreements on trade और tourism। Second summit (August 22, 2025) Seoul में—defense cooperation discussions, historical issues पर initial dialogue। Third summit (October 3, 2025) Busan में—comprehensive 12-point declaration, concrete action plans। यह rapid progression केवल diplomatic necessity से नहीं, बल्कि strategic compulsion से driven है। Regional context: China का military assertiveness बढ़ रहा है (Taiwan Strait tensions, South China Sea disputes), North Korea nuclear program advance कर रहा है (October 2025 में 7th nuclear test), U.S. demanding है कि allies अपने बीच cooperation strengthen करें (Indo-Pacific strategy के तहत)। Korea और Japan realize कर गए हैं कि internal squabbles के बीच external threats बढ़ रहे हैं—इसलिए reconciliation urgent हो गया है।

Busan summit के 12 points में से key ones: 1) Defense Intelligence Sharing—GSOMIA (General Security of Military Information Agreement) को revive किया गया, जो 2019 में suspend था। अब real-time North Korea missile tracking data share होगा। 2) Joint Maritime Patrols—East China Sea में monthly joint naval exercises, specifically Chinese vessels को monitor करने के लिए। 3) Economic Partnership—bilateral trade target $100 billion by 2027 (currently $75 billion), semiconductor supply chain collaboration (Samsung-Sony partnership), renewable energy joint ventures। 4) Historical Reconciliation—"Comfort Women" issue पर Korean government ने Japan के 2015 apology को "officially accept" किया (पहली बार explicit acceptance), Japan ने UNESCO World Heritage Sites में forced labor history को "accurately represent" करने का commitment दिया।

भारतीय diplomacy के लिए lesson: India-Bangladesh relations में similar blueprint apply हो सकता है। Teesta water sharing dispute, border killings, illegal immigration—यह सब long-standing issues हैं। Korea-Japan model suggest करता है: 1) Frequent High-Level Engagement—Prime Minister level summits हर 2-3 months, Foreign Minister talks monthly। 2) Issue-Based Compartmentalization—सभी disputes को एक साथ resolve करने की कोशिश मत करो, priority issues पर focus करो (जैसे Korea-Japan ने defense और economy पर पहले agreement की, historical issues को parallel track पर रखा)। 3) Domestic Politics Management—दोनों countries में nationalist opposition था, लेकिन leaders ने public opinion को "regional security necessity" से convince किया। India भी अपने neighbors के साथ यह approach use कर सकता है—economic benefits highlight करो, security cooperation justify करो, historical grievances को long-term dialogue process में address करो।

रक्षा सहयोग और आर्थिक साझेदारी: ठोस परिणाम

Defense cooperation का concrete implementation: GSOMIA revival के तहत, Korea और Japan अब North Korea के missile launches पर real-time data exchange करेंगे। Technical setup: Korean radar systems (Green Pine, AN/TPY-2) North Korea को track करते हैं, Japanese Aegis destroyers Sea of Japan में deployment करते हैं—combined data से missile trajectory prediction accuracy 30% improve होगी। Joint military exercises भी plan हैं: November 2025 में first trilateral drill (Korea-Japan-U.S.) East Sea में, focus anti-submarine warfare पर (Chinese submarines को counter करने के लिए)। Defense budget coordination भी discuss हुआ—Korea ने commitment दी कि defense spending GDP का 3% maintain करेगी (currently 2.8%), Japan अपना defense budget double करेगा ¥10 trillion by 2027 (currently ¥5.4 trillion)।

Economic partnership और promising है। Semiconductor collaboration: Samsung और Sony ने joint venture announce किया—next-generation image sensors develop करेंगे (smartphones, autonomous vehicles के लिए), investment $3 billion, manufacturing facility Korea में (Pyeongtaek), R&D center Japan में (Tokyo)। यह strategic है क्योंकि currently China semiconductors में dominant है, Korea-Japan partnership Western supply chain alternative create कर सकती है। Renewable energy: Korea की offshore wind technology (Doosan Heavy Industries) + Japan की hydrogen fuel cell expertise (Toyota, Panasonic) = joint clean energy projects Southeast Asia में। Initial target: Vietnam, Philippines में 5 GW renewable capacity by 2030, investment $8 billion (shared equally)।

भारत के लिए parallel opportunities: India-Japan economic partnership already strong है (bullet train, infrastructure projects), लेकिन defense cooperation limited है। Korea-Japan model suggest करता है कि defense + economy को bundle करो। India-Japan 2+2 Dialogue (Defense + Foreign Ministers) को regularly conduct करो, joint military exercises intensify करो (especially naval cooperation Indian Ocean में Chinese presence counter करने के लिए), economic projects में defense industry collaboration add करो (जैसे India-Japan joint development of US-2 amphibious aircraft)। India-Bangladesh context में: Economic corridor projects (India-Bangladesh-Nepal-Bhutan motor vehicles agreement) को defense cooperation के साथ link करो—border security joint mechanisms, intelligence sharing on extremism, maritime cooperation Bay of Bengal में। Korea-Japan ने prove किया कि economic incentives domestic political opposition को overcome कर सकती हैं—India भी यही strategy use कर सकता है।

ऐतिहासिक सुलह और क्षेत्रीय स्थिरता: दीर्घकालिक दृष्टि

Historical reconciliation सबसे sensitive issue था, लेकिन Busan summit में significant progress हुई। "Comfort Women" (WWII के दौरान Japanese military द्वारा Korean women को forced prostitution)—यह Korea में emotional issue है, हर government इसे political weapon के रूप में use करती रही है। 2015 में Japan ने apology दी थी और ₹1 billion compensation fund create किया था, लेकिन Korean public ने reject किया था (inadequate apology, insufficient compensation)। 2025 summit में Lee government ने pragmatic decision लिया: 2015 agreement को "officially accept" किया, बदले में Japan ने commitment दी कि UNESCO World Heritage Sites (जहां Korean forced laborers work करते थे) में accurate historical descriptions display करेगा, और annual memorial events organize करेगा जहां Japanese PM participate करेंगे।

यह compromise domestic criticism face कर रहा है Korea में—opposition parties criticize कर रही हैं कि Lee ने "sold out" किया, comfort women survivors groups protest कर रहे हैं। लेकिन Lee government का argument: Regional security threats इतने serious हैं (China, North Korea) कि historical disputes को indefinitely drag नहीं कर सकते। Public opinion surveys दिखाते हैं कि 52% Koreans इस approach को support करते हैं (especially younger generation—18-35 age group में 68% support), 35% oppose करते हैं (mostly older generation—60+ में 58% opposition), 13% undecided। यह generational shift significant है—younger Koreans pragmatic हैं, future-focused हैं, past grudges को less priority देते हैं।

भारत के लिए parallels: India-Pakistan relations में historical grievances (Partition, Kashmir, cross-border terrorism) dominant हैं, reconciliation almost impossible लगता है। लेकिन India-Bangladesh model देखें—1971 war के बावजूद, दोनों countries ने economic cooperation को prioritize किया, land boundary settlement achieve की (2015), water sharing discussions progress कर रहे हैं। Korea-Japan approach: Economic benefits + security necessities + generational change = reconciliation possible। India भी अपने neighbors के साथ यही framework try कर सकता है। Nepal के साथ border disputes (Kalapani, Lipulekh) को economic projects (hydropower, connectivity) के साथ package करो। Bangladesh के साथ Teesta issue को comprehensive river management treaty में integrate करो। Sri Lanka के साथ Tamil issue को economic revival plans के साथ link करो। Korea-Japan Busan summit ने prove किया: Political will + pragmatic compromises + long-term vision = hostile neighbors से strategic partners बन सकते हैं। India को भी यह lesson adopt करना चाहिए—regional stability के लिए, economic growth के लिए, और 21st century geopolitics में relevant बने रहने के लिए।

---

मूल कोरियाई लेख पढ़ें: Trendy News Korea