दक्षिण कोरिया में बेरोज़गारों की संख्या फिर 10 लाख के पार: युवाओं पर गहराता रोज़गार संकट और समाज के लिए चेतावनी

संख्या का झटका, लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं

दक्षिण कोरिया की पहली तिमाही के रोज़गार आंकड़ों ने एक बार फिर यह याद दिलाया है कि आर्थिक सुधार के दावों और आम युवाओं की ज़िंदगी के अनुभव में कितना बड़ा अंतर हो सकता है। 19 अप्रैल 2026 को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में औसत बेरोज़गारों की संख्या 10 लाख 29 हज़ार तक पहुंच गई। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में यह लगभग 49 हज़ार अधिक है और पांच साल बाद फिर से बेरोज़गारों की संख्या 10 लाख के प्रतीकात्मक स्तर को पार कर गई है। किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसी संख्या सिर्फ एक सांख्यिकीय बदलाव नहीं होती, बल्कि समाज के भीतर जमा हो रही बेचैनी का सार्वजनिक संकेत बन जाती है।

दक्षिण कोरिया को अक्सर तकनीक, शिक्षा, निर्यात और अनुशासित कार्यसंस्कृति के मॉडल के रूप में देखा जाता है। भारतीय पाठकों के लिए इसे समझना आसान है, क्योंकि जैसे भारत में आईआईटी, यूपीएससी, सरकारी नौकरी या शीर्ष कॉरपोरेट अवसरों के लिए तीखी प्रतिस्पर्धा सामाजिक दबाव में बदल जाती है, वैसे ही कोरिया में विश्वविद्यालय से निकलने वाले युवाओं पर जल्दी और प्रतिष्ठित नौकरी हासिल करने का भारी दबाव रहता है। वहां नौकरी केवल आय का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान, परिवार की उम्मीदों और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। इसलिए बेरोज़गारी का 10 लाख के पार जाना सीधे-सीधे युवाओं के आत्मविश्वास, परिवारों की योजना और व्यापक सामाजिक मनोविज्ञान को प्रभावित करता है।

यह भी ध्यान रखने की बात है कि तिमाही आंकड़ों पर मौसमी प्रभाव पड़ सकता है। वर्ष की शुरुआत में स्नातक होने वाले छात्रों, भर्ती चक्रों और कंपनियों के वार्षिक नियोजन के कारण रोजगार बाजार में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक होता है। फिर भी, यदि इतने सारे कारकों को ध्यान में रखने के बाद भी बेरोज़गारों की संख्या इस स्तर पर लौट रही है, तो यह बताता है कि समस्या सतही नहीं है। कोरिया का यह संकेत भारत के लिए भी महत्व रखता है, क्योंकि एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में युवा रोजगार का संकट अब साझा चुनौती बनता जा रहा है।

क्यों अहम है 10 लाख का आंकड़ा

किसी भी देश में बेरोज़गारी के आंकड़े पढ़ते समय यह समझना ज़रूरी है कि “बेरोज़गार” शब्द का अर्थ केवल काम न करने वाले लोगों से नहीं है। आम तौर पर इसका मतलब उन लोगों से है जो काम करना चाहते हैं, नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिला। यही कारण है कि बेरोज़गारी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था की असफलता की एक तीखी तस्वीर पेश करता है। ऐसे लोग श्रम बाज़ार से बाहर नहीं गए, उन्होंने कोशिश की, आवेदन किए, प्रतीक्षा की, इंटरव्यू दिए, लेकिन प्रवेश-द्वार पर ही रुक गए। यही वह बिंदु है जहां आंकड़ा मानवीय पीड़ा में बदलता है।

कोरिया में 10 लाख का स्तर खास तौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक सीमा की तरह काम करता है। जैसे भारत में कभी खुदरा महंगाई, पेट्रोल की कीमत या बेरोज़गारी से जुड़े बड़े गोल आंकड़े राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बन जाते हैं, वैसे ही कोरिया में भी यह संख्या सार्वजनिक चर्चा में एक प्रतीक बन जाती है। युवा इसे अपने संघर्ष का प्रमाण मानते हैं, माता-पिता इसे अपने बच्चों के भविष्य पर मंडराती अनिश्चितता की तरह देखते हैं, और स्थानीय समुदाय इसे खपत में सुस्ती तथा जीवन-निर्णयों में देरी के संकेत के रूप में पढ़ते हैं।

यही वजह है कि केवल यह कह देना पर्याप्त नहीं कि अर्थव्यवस्था चक्रीय दबाव से गुजर रही है। अगर नौकरी चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है लेकिन अवसर पर्याप्त नहीं हैं, तो यह उस विकास मॉडल पर सवाल उठाता है जिसमें उच्च शिक्षा, कौशल और मेहनत के बावजूद प्रवेश-स्तर की नौकरियां सिकुड़ रही हों। भारत में भी हमने कई बार देखा है कि डिग्रीधारी युवा छोटी संख्या वाली सरकारी नौकरियों के लिए लाखों आवेदन भरते हैं। दक्षिण कोरिया की यह स्थिति अलग रूप में सही, लेकिन उसी बेचैनी की याद दिलाती है—जहां प्रतिभा बहुत है, पर अवसर कम पड़ रहे हैं।

सबसे बड़ी चिंता: बेरोज़गार हर चार में से एक युवा

इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर पक्ष यह है कि बेरोज़गारों में युवाओं की हिस्सेदारी बेहद ऊंची है। आंकड़ों के अनुसार, कुल बेरोज़गारों में हर चार में से एक युवा है। युवाओं की बेरोज़गारी दर 7.4 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में 0.6 प्रतिशत अंक अधिक है। यह मामूली वृद्धि नहीं है, क्योंकि युवा रोजगार दर में गिरावट और बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी साथ-साथ होना उस गहरे संकट की ओर इशारा करता है जहां पहली नौकरी तक पहुंचने का रास्ता और कठिन हो गया है।

दक्षिण कोरिया के संदर्भ में “युवा” केवल एक उम्र-समूह नहीं, बल्कि एक सामाजिक स्थिति भी है। वहां शिक्षा अवधि लंबी होती जा रही है, प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटर्नशिप, भाषा प्रमाणपत्रों और कौशल-आधारित तैयारी का दबाव भी अधिक है। कोरिया में “स्पेक” नाम से एक प्रचलित धारणा है—अर्थात नौकरी पाने के लिए आवेदक की पूरी प्रोफाइल: विश्वविद्यालय, ग्रेड, भाषा स्कोर, इंटर्नशिप, प्रमाणपत्र, विदेश अनुभव आदि। भारतीय संदर्भ में इसे हम कुछ हद तक उस मानसिकता से जोड़ सकते हैं जिसमें छात्रों से कहा जाता है कि केवल डिग्री काफी नहीं, बल्कि इंटर्नशिप, अंग्रेज़ी दक्षता, डिजिटल कौशल, नेटवर्किंग और अतिरिक्त प्रमाणपत्र सब चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब तैयारी की सूची लंबी होती जाती है लेकिन अवसर उसी अनुपात में नहीं बढ़ते।

युवा बेरोज़गारी का असर अन्य उम्र-समूहों की तुलना में ज्यादा दूरगामी होता है। यदि किसी व्यक्ति की पहली नौकरी देर से मिलती है, तो उसका पूरा करियर ट्रैक पीछे खिसक सकता है। वेतन-वृद्धि, अनुभव निर्माण, नौकरी बदलने की क्षमता, बचत, घर लेने की योजना, विवाह और परिवार बसाने जैसे फैसले सब प्रभावित होते हैं। भारत में जैसे अक्सर कहा जाता है कि “पहली नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, जीवन की दिशा तय करती है”, वैसे ही कोरिया में भी शुरुआती रोजगार जीवन-चक्र का निर्णायक पड़ाव माना जाता है। यही कारण है कि युवा बेरोज़गारी सिर्फ एक अस्थायी आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि भविष्य की आय, सामाजिक गतिशीलता और पीढ़ीगत स्थिरता का प्रश्न बन जाती है।

जब रोजगार दर गिरती है और बेरोज़गारी दर बढ़ती है

रोज़गार बाजार की स्थिति को समझने के लिए केवल बेरोज़गारी दर देखना पर्याप्त नहीं होता। इस कोरियाई परिदृश्य में एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत यह है कि युवाओं की रोजगार दर घटी है, जबकि बेरोज़गारी दर बढ़ी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि काम कर रहे युवाओं का अनुपात कम हुआ है और नौकरी खोज रहे युवाओं में अधिक लोगों को काम नहीं मिल रहा। यह संयोजन सामान्य सुस्ती से कहीं अधिक गंभीर स्थिति बताता है। यदि केवल रोजगार दर गिरती, तो कोई कह सकता था कि कुछ लोग अस्थायी रूप से श्रम बाजार से बाहर चले गए। यदि केवल बेरोज़गारी दर बढ़ती, तो तर्क दिया जा सकता था कि अधिक लोग नौकरी की तलाश में आए हैं। लेकिन दोनों संकेतक साथ बिगड़ें, तो इसका अर्थ होता है कि प्रवेश-द्वार संकरा हो चुका है।

यह तस्वीर उन युवाओं की वास्तविकता से मेल खाती है जो डिग्री पूरी करने के बाद स्नातक समारोह से सीधे नौकरी तक नहीं पहुंचते, बल्कि महीनों और कभी-कभी वर्षों तक तैयारी, परीक्षा, अल्पकालिक काम, अनुबंध आधारित भूमिकाओं और फिर नई कोशिशों के चक्र में फंसे रहते हैं। भारत में भी यह दृश्य परिचित है—कई युवा पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं, कोचिंग, अस्थायी रोजगार, फ्रीलांस काम या परिवार पर निर्भरता के बीच झूलते रहते हैं। कोरिया में अंतर बस इतना है कि वहां उच्च शिक्षित समाज होने के बावजूद यह संकट और तीखा प्रतीत होता है, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मापदंड भी कठोर हैं।

एक और चिंता यह है कि नौकरी बाज़ार के शुरुआती चरण में असमानता बढ़ सकती है। जिन परिवारों के पास आर्थिक सहारा है, वे अपने बच्चों को लंबे समय तक तैयारी, प्रमाणपत्र, इंटर्नशिप या महानगरों में नौकरी खोजने का अवसर दे सकते हैं। जिनके पास यह सहारा नहीं, वे जल्दी समझौता करने को मजबूर हो सकते हैं—कम वेतन, अस्थिर नौकरी या अपनी योग्यता से कम अवसर स्वीकार करने के लिए। भारत में “अवसर की समानता” का प्रश्न जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से टकराता है, वैसे ही कोरिया में भी युवा संकट केवल पीढ़ीगत नहीं, बल्कि वर्गगत और क्षेत्रीय असमानता का सवाल बनता जा रहा है।

नौकरी का संकट कैसे परिवार, विवाह, जन्मदर और स्थानीय अर्थव्यवस्था तक पहुंचता है

युवा बेरोज़गारी का असर केवल रिज्यूमे तक सीमित नहीं रहता। दक्षिण कोरिया पहले से ही कम जन्मदर, देर से विवाह, महंगे आवास और महानगर-केंद्रित विकास जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर युवाओं की स्थिर नौकरी में देरी होती है, तो वे आर्थिक स्वतंत्रता देर से हासिल करते हैं। इसका मतलब है कि माता-पिता के साथ रहने की अवधि बढ़ती है, अलग घर लेने की योजना टलती है, विवाह का निर्णय आगे खिसकता है और बच्चे पैदा करने का विचार और भी अनिश्चित हो जाता है। भारतीय पाठकों के लिए यह समझना कठिन नहीं होगा। हमारे यहां भी लंबे समय तक रोजगार अस्थिर रहने पर शादी, घर खरीदने और परिवार शुरू करने के फैसले अक्सर टल जाते हैं।

कोरिया में परिवार की भूमिका अभी भी मजबूत है, हालांकि समाज तेजी से आधुनिक और शहरी हुआ है। बेरोज़गार या अल्परोज़गार युवाओं का लंबे समय तक परिवार पर निर्भर रहना घरों के वित्तीय संतुलन को प्रभावित करता है। माता-पिता को जीवन-यापन, परीक्षा तैयारी, किराया, कौशल प्रशिक्षण और दैनिक खर्च तक में मदद करनी पड़ सकती है। इससे मध्यवर्गीय परिवारों की बचत, सेवानिवृत्ति की तैयारी और घरेलू उपभोग पर दबाव बढ़ता है। भारत में भी यह अक्सर देखने को मिलता है कि युवा के बेरोज़गार रहने का अर्थ पूरे परिवार की अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन होता है—घर का बजट बदलता है, बहनों-भाइयों की पढ़ाई प्रभावित होती है, और बुज़ुर्गों की जमा पूंजी तक खिंच जाती है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव और व्यापक हो सकता है। यदि युवा अवसरों की तलाश में केवल सियोल जैसे बड़े शहरों की ओर जाना चाहें, तो छोटे शहर और प्रांत खालीपन की ओर बढ़ सकते हैं। जो युवा अपने क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें सीमित नौकरियों के लिए और कठोर प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ती है। इससे स्थानीय दुकानों, किराये के बाजार, सामुदायिक भागीदारी और क्षेत्रीय जनसंख्या संरचना पर असर पड़ता है। भारत के कई राज्यों में जैसे महानगरों की ओर पलायन स्थानीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, वैसे ही कोरिया में भी युवा रोजगार संकट क्षेत्रीय असंतुलन को और गहरा कर सकता है। यानी बेरोज़गारी का एक आंकड़ा धीरे-धीरे परिवार, समाज और जनसांख्यिकी के बड़े प्रश्नों से जुड़ जाता है।

कोरियाई समाज में ‘रोज़गार की सर्दी’ का मतलब क्या है

कोरियाई सार्वजनिक विमर्श में जब “रोज़गार की सर्दी” या “एम्प्लॉयमेंट आइस एज” जैसी अभिव्यक्तियां इस्तेमाल होती हैं, तो उनका आशय केवल आर्थिक मंदी से नहीं होता। इसका अर्थ है ऐसा माहौल जिसमें युवाओं को लगता है कि चाहे वे कितनी भी तैयारी कर लें, प्रणाली उनके लिए खुल नहीं रही। भारत में इसे हम उस भावना से जोड़ सकते हैं जब प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवार वर्षों तक तैयारी करते हुए कहते हैं कि व्यवस्था में सीटें कम हैं, चयन प्रक्रिया लंबी है और भविष्य धुंधला है। कोरिया में यह भावना निजी क्षेत्र की भर्ती, कॉरपोरेट संरचना, स्थायी बनाम अस्थायी रोजगार और उच्च योग्यता की अनिवार्यता के साथ मिलकर और जटिल बन जाती है।

दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनियां—जिन्हें अक्सर ‘चेबोल’ कहा जाता है—देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय पाठकों के लिए इसे कुछ हद तक बड़े कारोबारी समूहों या शीर्ष कॉरपोरेट घरानों के प्रभाव से समझा जा सकता है, हालांकि कोरियाई संदर्भ अलग और अधिक संस्थागत है। समस्या यह है कि जब युवाओं का बड़ा हिस्सा कुछ सीमित प्रतिष्ठित कंपनियों, सुरक्षित नौकरियों या उच्च वेतन वाले पदों पर केंद्रित हो जाता है, तो बाकी नौकरी बाजार अपेक्षाकृत कम आकर्षक दिखाई देता है। इससे प्रतियोगिता और तीखी होती है और बेरोज़गारी के दौरान प्रतीक्षा-समय बढ़ता है। यानी हर युवा “काम” नहीं, बल्कि “उचित काम” चाहता है—जो सम्मान, स्थिरता और भविष्य दे सके।

इस परिप्रेक्ष्य में यह मान लेना गलत होगा कि युवा काम नहीं करना चाहते। अधिक सही बात यह होगी कि वे ऐसे रोजगार की तलाश में हैं जो उनकी शिक्षा, सामाजिक अपेक्षाओं और जीवन-लागत के अनुरूप हो। जब व्यवस्था उस स्तर की नौकरियां पर्याप्त संख्या में पैदा नहीं कर पाती, तो सामाजिक असंतोष बढ़ता है। यही वजह है कि कोरिया का वर्तमान संकट केवल आर्थिक खबर नहीं, बल्कि पीढ़ीगत अनुबंध पर प्रश्नचिह्न है—क्या मेहनत, पढ़ाई और अनुशासन के बदले स्थिर भविष्य अब भी संभव है?

नीतिगत चुनौती: केवल संख्या संभालना नहीं, प्रवेश-द्वार खोलना

ऐसे समय में सरकारों के सामने सबसे आसान रास्ता अल्पकालिक रोजगार कार्यक्रमों, सब्सिडी या अस्थायी राहत उपायों का होता है। ये कदम जरूरी हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं। दक्षिण कोरिया के मामले में असली चुनौती यह है कि युवाओं के लिए श्रम बाज़ार में प्रवेश के रास्ते फिर से विश्वसनीय कैसे बनाए जाएं। यदि पहली नौकरी तक पहुंच ही कठिन हो, तो बाद की सारी नीतियां सीमित प्रभाव डालती हैं। इसलिए केवल बेरोज़गारों की कुल संख्या घटाना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि यह देखना होगा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण, स्थिर और कौशल-संगत अवसर कितनी तेजी से मिल पा रहे हैं।

भारतीय संदर्भ से देखें तो इसमें कई परिचित प्रश्न हैं—शिक्षा और उद्योग के बीच दूरी कैसे कम हो, छोटे और मध्यम उद्यमों को रोजगार सृजन के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए, इंटर्नशिप और शुरुआती नौकरी के बीच के अंतर को कैसे घटाया जाए, और महानगरों से बाहर अवसर कैसे बढ़ाए जाएं। कोरिया में भी समाधान का एक हिस्सा यही हो सकता है: क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, युवाओं की पहली नियुक्ति के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देना, स्थायी और अस्थायी रोजगार के बीच की खाई कम करना, और भर्ती प्रक्रियाओं को कम दुरूह बनाना।

सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को केवल “धैर्य रखो” कहना अब नीति नहीं हो सकता। जब आंकड़े बार-बार बता रहे हों कि संकट केंद्र में युवा ही हैं, तो प्रतिक्रिया भी उतनी ही केंद्रित होनी चाहिए। दक्षिण कोरिया की यह खबर भारत सहित पूरे एशिया के लिए एक चेतावनी है: यदि युवा पीढ़ी श्रम बाज़ार के द्वार पर अटक गई, तो असर केवल नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा। विवाह, जन्मदर, उपभोग, सामाजिक गतिशीलता, मानसिक स्वास्थ्य, क्षेत्रीय संतुलन और लोकतांत्रिक विश्वास—सब प्रभावित होंगे। 10 लाख बेरोज़गारों का यह आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि रोजगार केवल अर्थव्यवस्था का सूचक नहीं, समाज की धड़कन है। जब यह धड़कन धीमी पड़ती है, तो पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है।

Source: Original Korean article - Trendy News Korea