दाएगू की राजनीति में एक ही दिन दिखीं दो अलग तस्वीरें
दक्षिण कोरिया की राजनीति में दाएगू का नाम सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं लिया जाता, बल्कि उसे रूढ़िवादी राजनीति के मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जाता है। भारतीय पाठकों के लिए इसे कुछ हद तक ऐसे समझा जा सकता है जैसे भारत में कुछ राज्य या क्षेत्र लंबे समय तक किसी खास दल की वैचारिक प्रयोगशाला या चुनावी सुरक्षित सीट माने जाते रहे हैं। वहां चुनाव केवल विपक्ष को हराने का मामला नहीं होता, बल्कि असली लड़ाई अक्सर टिकट बंटवारे, गुटीय समीकरणों और स्थानीय नेतृत्व के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल जाती है। दक्षिण कोरिया के दाएगू में 25 अप्रैल 2026 को कुछ ऐसा ही हुआ, जब सत्तारूढ़ रूढ़िवादी दल ‘पीपल पावर पार्टी’ के भीतर दो अलग-अलग घटनाओं ने पार्टी की संगठनात्मक क्षमता, आंतरिक अनुशासन और चुनावी प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
पहली घटना यह थी कि दाएगू मेयर पद की पार्टी प्राथमिक प्रक्रिया, यानी उम्मीदवार चयन की शुरुआती दौड़, से बाहर कर दी गईं ली जिन-सूक ने अंततः निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना से पीछे हटते हुए अपनी दावेदारी छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी घटना दाएगू के जंग-गु जिले के प्रमुख, जिसे कोरिया में ‘गु-चोंगजांग’ या जिला प्रमुख कहा जाता है, के उम्मीदवार चयन से जुड़ी थी, जहां पहले एक नाम को सीधे उम्मीदवार बनाने की सिफारिश की गई, लेकिन आपत्ति उठने के बाद उसी फैसले को पलटकर प्रतियोगी प्राथमिक चुनाव कराने का निर्णय लेना पड़ा।
ऊपरी तौर पर देखा जाए तो पहली घटना पार्टी के भीतर टकराव कम होने और दूसरी घटना प्रक्रिया-सुधार की मिसाल जैसी लग सकती है। लेकिन राजनीति में घटनाओं का अर्थ केवल वही नहीं होता जो प्रेस विज्ञप्ति में दिखे। दाएगू के इन दोनों घटनाक्रमों ने एक साथ यह संकेत दिया कि पार्टी एक तरफ बगावत की संभावना को नियंत्रित करने में सफल हुई, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को लेकर उसकी विश्वसनीयता पर दाग भी लगा। यही वजह है कि इस प्रकरण को सिर्फ एक स्थानीय खबर मान लेना भूल होगी। यह पूरे दक्षिण कोरियाई रूढ़िवादी खेमे के लिए एक चेतावनी है कि चुनावी जीत का रास्ता केवल लोकप्रियता से नहीं, बल्कि प्रक्रिया की वैधता और कार्यकर्ताओं के भरोसे से होकर जाता है।
भारतीय लोकतंत्र में भी हम बार-बार देखते हैं कि कई बार चुनाव का असली तनाव मतदान के दिन नहीं, बल्कि टिकट वितरण के समय पैदा होता है। एक नेता की नाराजगी, एक गुट की शिकायत, या चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठे सवाल पूरे अभियान का स्वर बदल देते हैं। दाएगू की घटना भी ठीक यही कहानी कहती है—जहां पार्टी ने एक संभावित विद्रोह को रोका जरूर, लेकिन उसी दिन दूसरे मोर्चे पर यह भी दिखा दिया कि आंतरिक चुनावी प्रबंधन में ढिलाई कितनी महंगी पड़ सकती है।
ली जिन-सूक की वापसी ने क्या संभाला, और क्या अनुत्तरित छोड़ दिया
ली जिन-सूक दक्षिण कोरिया में जानी-पहचानी शख्सियत रही हैं। वह प्रसारण और संचार क्षेत्र से जुड़ी शीर्ष पदस्थ अधिकारी रह चुकी हैं और राजनीतिक रूप से भी उन्हें रूढ़िवादी खेमे की एक प्रभावशाली आवाज माना जाता रहा है। जब उन्हें दाएगू मेयर पद की पार्टी प्रक्रिया में आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तब यह अटकलें तेजी से फैलने लगीं कि वह निर्दलीय मैदान में उतर सकती हैं। कोरियाई राजनीति में निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका भारतीय पाठकों को समझाने के लिए कहा जा सकता है कि यह कई बार उस असंतुष्ट नेता जैसी स्थिति होती है जो पार्टी टिकट न मिलने पर चुनाव मैदान नहीं छोड़ता, बल्कि अपने व्यक्तिगत आधार और समर्थक नेटवर्क के सहारे मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बना देता है।
दाएगू जैसे शहर में, जहां रूढ़िवादी दल की पकड़ परंपरागत रूप से मजबूत मानी जाती है, ऐसे किसी कदम का मतलब सिर्फ वोट काटना नहीं होता। इसका बड़ा असर प्रतीकात्मक होता है। यदि दल का ही एक प्रभावशाली चेहरा निर्दलीय चुनाव लड़ता, तो यह संदेश जाता कि पार्टी के अंदर उम्मीदवार चयन को लेकर असंतोष इतना गहरा है कि वरिष्ठ नेता भी संगठनात्मक अनुशासन को दरकिनार कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया में इसे ‘कंसर्वेटिव वोट स्प्लिट’ यानी रूढ़िवादी वोटों के बंटवारे की आशंका के रूप में देखा जा रहा था। पार्टी नेतृत्व ने जब उनकी चुनाव न लड़ने की घोषणा पर राहत जताई, तो वह केवल चुनावी गणित की राहत नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा बचने की राहत भी थी।
पार्टी के नेताओं ने इसे व्यापक रूढ़िवादी एकता की दिशा में उठाया गया कदम बताया। ऐसे बयान आमतौर पर केवल शिष्टाचार नहीं होते; वे पार्टी की आधिकारिक कथा गढ़ते हैं। संदेश यह दिया गया कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पर संगठन को तरजीह दी गई है और दाएगू में सत्तारूढ़ खेमे का वोट बैंक अब सुरक्षित है। लेकिन यहीं सबसे अहम सवाल भी उठता है—यदि स्थिति इतनी नियंत्रण में थी, तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना इतनी वास्तविक क्यों बन गई थी? किसी नेता का अंतिम क्षण में पीछे हट जाना समस्या का समाधान जरूर हो सकता है, पर यह उस प्रक्रिया को निर्दोष नहीं बना देता जिसने उस असंतोष को जन्म दिया।
भारतीय संदर्भ में भी जब किसी बड़े नेता को टिकट नहीं मिलता और वह कुछ दिन तक ‘सभी विकल्प खुले’ रखने की बात करता है, तब पार्टी नेतृत्व भले अंततः समझौता करा ले, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षक यह जरूर पूछते हैं कि असंतोष इतना बढ़ा कैसे। यही बात दाएगू में भी लागू होती है। ली जिन-सूक का पीछे हटना पार्टी के लिए तात्कालिक राहत है, लेकिन यह रिकॉर्ड पर दर्ज हो गया कि उम्मीदवार चयन का फैसला इतना निर्विवाद नहीं था कि असंतोष जन्म ही न ले। लोकतांत्रिक दलों में असली कसौटी केवल यह नहीं कि विद्रोह को रोका गया या नहीं, बल्कि यह है कि क्या प्रक्रिया इतनी भरोसेमंद थी कि विद्रोह की नौबत ही न आए।
यानी, ली जिन-सूक के चुनाव न लड़ने के फैसले ने तत्काल संकट टाल दिया, पर एक गहरा सवाल पीछे छोड़ दिया—क्या पार्टी अपने वरिष्ठ चेहरों और उनके समर्थकों को समय रहते संतुष्ट, आश्वस्त और व्यवस्थित तरीके से संभाल पाने में सक्षम है? यह सवाल केवल दाएगू तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे-जैसे स्थानीय चुनाव नजदीक आएंगे, दक्षिण कोरिया के अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी की टिकट प्रक्रिया इसी कसौटी पर परखी जाएगी।
जंग-गु जिला प्रमुख उम्मीदवार चयन में पलटा फैसला क्यों ज्यादा गंभीर है
यदि पहली घटना राजनीतिक रूप से असहज लेकिन प्रबंधनीय थी, तो दूसरी घटना संस्थागत दृष्टि से कहीं अधिक गंभीर मानी जा रही है। दाएगू के जंग-गु जिले के प्रमुख पद के लिए पहले एक उम्मीदवार को बिना प्रतिस्पर्धी प्राथमिक चुनाव के सीधे सिफारिश के आधार पर आगे बढ़ाया गया। दक्षिण कोरियाई दलों में ऐसी व्यवस्था को ‘सिंगल रिकमेंडेशन’ या एकल-सिफारिश कहा जाता है, जिसका मतलब है कि पार्टी यह तय कर दे कि इस सीट पर वही उसका आधिकारिक उम्मीदवार होगा। भारत में इसे कुछ हद तक ‘सीधा टिकट’ कहकर समझा जा सकता है, जब किसी क्षेत्र में पार्टी आंतरिक चुनाव के बजाय नेतृत्व-निर्णय से उम्मीदवार घोषित कर देती है।
लेकिन इस फैसले के तुरंत बाद मौजूदा जिला प्रमुख र्यु ग्यु-हा के पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई। उनका आरोप था कि जिस प्रक्रिया से एकल-सिफारिश की गई, वह पार्टी नियमों के अनुरूप नहीं थी। खास तौर पर दावा यह था कि आवश्यक बहुमत नहीं जुटा था, यानी समिति के कुल सदस्यों में से दो-तिहाई समर्थन का मानक पूरा नहीं हुआ। इसके बाद पार्टी की स्थानीय चयन समिति को एक ही दिन में दो बार पुनर्विचार करना पड़ा और आखिरकार पहले लिया गया फैसला वापस लेकर प्रतिस्पर्धी प्राथमिक चुनाव कराने की घोषणा करनी पड़ी।
राजनीति में कई फैसले पलटे जाते हैं, लेकिन हर पलटाव का राजनीतिक अर्थ समान नहीं होता। यहां समस्या केवल यह नहीं कि पहले निर्णय में संशोधन हुआ। बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे पर निर्णय पलटा गया, वह प्रक्रिया की बुनियादी वैधता से जुड़ा था। चुनावी लोकतंत्र में हार-जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हारने वाला पक्ष यह माने कि मैदान निष्पक्ष था। यदि उम्मीदवार चयन की पहली सीढ़ी पर ही यह भरोसा डगमगाने लगे, तो आगे चलकर प्रचार, कार्यकर्ता एकजुटता और मतदाता संदेश—सब प्रभावित होते हैं।
भारतीय राजनीति में टिकट वितरण को लेकर उठने वाले प्रश्न अक्सर दो प्रकार के होते हैं—पहला, किसे चुना गया; दूसरा, कैसे चुना गया। पहले प्रश्न पर मतभेद स्वाभाविक हैं, क्योंकि ‘जीताऊ’ उम्मीदवार का आकलन हर गुट अलग तरह से करता है। लेकिन दूसरे प्रश्न पर विवाद खड़ा होना अधिक खतरनाक है, क्योंकि वह संगठनात्मक निष्पक्षता पर सीधा आघात करता है। दाएगू में यही हुआ। यदि पार्टी को उसी दिन अपना फैसला पलटना पड़ा, तो इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि या तो पहले निर्णय की तैयारी अधूरी थी, या नियमों की व्याख्या में गंभीर असंगति थी, या फिर आंतरिक दबाव इतना प्रबल था कि प्रक्रिया का ढांचा टिक नहीं सका। तीनों ही स्थितियां किसी दल के लिए अच्छी खबर नहीं हैं।
और यहीं से यह मामला एक स्थानीय प्रशासनिक उलझन से निकलकर बड़े राजनीतिक अर्थ ग्रहण करता है। क्योंकि जब पार्टी खुद अपने नियमों के अनुपालन को लेकर सवालों में घिरती है, तब विपक्ष को मुद्दा मिलता है, असंतुष्टों को ऊर्जा मिलती है और समर्थकों के बीच भी यह भावना जन्म लेती है कि संगठन में सब कुछ सुचारु नहीं चल रहा। यह आभास कई बार वास्तविक नुकसान से भी ज्यादा हानिकारक होता है।
रूढ़िवादी गढ़ों में टिकट प्रबंधन ज्यादा कठिन क्यों होता है
पहली नजर में यह तर्क दिया जा सकता है कि दाएगू जैसी जगह में, जहां रूढ़िवादी दल ऐतिहासिक रूप से मजबूत है, वहां अंततः पार्टी को भारी नुकसान नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। जिन इलाकों में किसी एक दल की सामाजिक, वैचारिक या ऐतिहासिक पकड़ बहुत मजबूत होती है, वहां असली मुकाबला अक्सर आम चुनाव या स्थानीय चुनाव के मुख्य चरण में नहीं, बल्कि उम्मीदवार चयन के दौरान होता है। यानी जनता के एक हिस्से की नजर में ‘टिकट मिलना’ ही लगभग आधी जीत के बराबर हो जाता है।
भारतीय राजनीति के विद्यार्थी इसे उन सीटों के अनुभव से जोड़कर समझ सकते हैं जहां किसी खास दल का चुनावी आधार इतना मजबूत माना जाता है कि पार्टी के भीतर टिकट पाने वालों की कतार ही मुख्य संघर्ष बन जाती है। वहां कार्यकर्ता, स्थानीय गुट, पूर्व जनप्रतिनिधि, नौकरशाही से राजनीति में आए चेहरे, और केंद्रीय नेतृत्व के प्रिय नेता—सभी अपनी-अपनी दावेदारी के साथ उतरते हैं। दाएगू में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। इसलिए यहां उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर उठी हल्की-सी शिकायत भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में कहीं ज्यादा गंभीर हो जाती है।
रूढ़िवादी गढ़ होने के कारण दाएगू में पार्टी से अपेक्षा भी ऊंची है। समर्थक यह मानकर चलते हैं कि जब जीत की संभावना मजबूत है, तब उम्मीदवार चयन और भी अधिक पारदर्शी, नियमसम्मत और गरिमापूर्ण होना चाहिए। “वैसे भी जीतेंगे” जैसी मानसिकता कई बार उल्टा असर करती है, क्योंकि तब टिकट वितरण में थोड़ी-सी भी गड़बड़ी समर्थकों को ज्यादा चुभती है। वे सोचते हैं कि जब पार्टी के पास पर्याप्त सामाजिक आधार है, तो फिर जल्दबाजी, पक्षपात या प्रक्रिया-संदेह की जरूरत ही क्या थी।
दाएगू की मौजूदा घटनाओं ने इसी संवेदनशीलता को उजागर किया है। एक ओर पार्टी ने निर्दलीय चुनौती की संभावना को रोककर अपने वोट बैंक को टूटने से बचाया। दूसरी ओर जिला प्रमुख उम्मीदवार चयन में प्रक्रिया का असंतुलन सामने आ गया। यानी संगठन ने एक दरार भरी, लेकिन दूसरी दरार दिख भी गई। यह उस घर की तरह है जिसकी सामने की दीवार ठीक कर दी गई हो, मगर उसी समय छत से रिसाव दिखाई दे जाए। राजनीतिक दृष्टि से इसका अर्थ यह है कि जीतने की क्षमता और संगठनात्मक परिपक्वता हमेशा एक ही बात नहीं होतीं।
इसलिए दाएगू का मामला केवल स्थानीय चुनावी तकनीक का प्रश्न नहीं है। यह बताता है कि जिस क्षेत्र को कोई दल अपना सबसे मजबूत क्षेत्र मानता है, वहीं उसे सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि वहां विपक्ष से ज्यादा खतरा भीतर की असंतुष्टि, प्रक्रिया विवाद और प्रतिष्ठात्मक क्षति से होता है।
इस पूरे घटनाक्रम का असली केंद्र ‘जीत’ नहीं, ‘स्वीकार्यता’ है
लोकतांत्रिक राजनीति में चुनाव का घोषित लक्ष्य जीतना होता है, लेकिन किसी भी दल के लिए चुनाव का व्यावहारिक प्रबंधन ‘स्वीकार्यता’ पर टिका होता है। स्वीकार्यता का अर्थ है—जो उम्मीदवार नहीं चुना गया, वह निर्णय को किस हद तक मानता है; उसके समर्थक कितनी शांति से पार्टी लाइन के साथ चलते हैं; और कार्यकर्ता यह महसूस करते हैं या नहीं कि प्रक्रिया निष्पक्ष रही। दाएगू की दोनों घटनाओं को इसी दृष्टि से पढ़ना चाहिए। मेयर पद के संदर्भ में ली जिन-सूक के पीछे हटने से एक प्रकार की स्वीकार्यता स्थापित होती दिखाई दी। वहीं जंग-गु के मामले में, पहले निर्णय को पलटकर प्राथमिक चुनाव कराने का फैसला वास्तव में खोई हुई स्वीकार्यता को फिर से हासिल करने का प्रयास था।
लेकिन राजनीति की मुश्किल यहीं है—स्वीकार्यता यदि केवल संकट के बाद पैदा हो, तो उसका प्रभाव सीमित रहता है। स्थायी राजनीतिक विश्वास तब बनता है जब प्रक्रिया पहले से स्पष्ट, विश्वसनीय और पारदर्शी हो। यदि हर विवाद के बाद नेतृत्व को समझौता, पुनर्विचार या सफाई के जरिए स्थिति संभालनी पड़े, तो इसका मतलब है कि संस्थागत तंत्र में कोई बुनियादी कमी है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी संगठन में हर भर्ती या पदोन्नति के बाद विवाद उठे और फिर प्रबंधन कहे कि मामला सुलझा लिया गया। सुलझाना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि विवाद की जड़ें क्यों बार-बार पैदा हो रही हैं।
दक्षिण कोरिया की दलगत राजनीति में ‘ग्योंगसोन’ यानी प्राथमिक चुनाव की अवधारणा इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक वैधता पैदा करने का तरीका है। जब किसी सीट पर सीधे उम्मीदवार थोपे जाने की धारणा बनती है, तो पराजित पक्ष निर्णय को व्यक्तिगत या गुटीय प्रभाव का परिणाम मान सकता है। इसके उलट, यदि प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया खुली, नियमसंगत और स्पष्ट हो, तो परिणाम को लेकर असहमति होने पर भी विद्रोह की संभावना कम होती है। दाएगू के जंग-गु मामले में आखिरकार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया की ओर लौटना इसी कारण महत्वपूर्ण है, लेकिन यह सवाल फिर भी बना हुआ है कि पहली बार ऐसा विवादास्पद निर्णय हुआ ही क्यों।
भारतीय संदर्भ में यह बात और भी सहज समझी जा सकती है। किसी भी पार्टी का चुनावी अभियान तभी मजबूत दिखता है जब असंतुष्ट नेता भी अंततः मंच साझा करते नजर आएं। लेकिन मंच पर एकजुटता दिखना और दिल से निर्णय मान लेना, दोनों अलग बातें हैं। दाएगू में पार्टी फिलहाल पहली स्थिति हासिल करती दिख रही है; दूसरी स्थिति, यानी गहरे स्तर पर स्वीकार्यता, अभी भी परीक्षा में है।
स्थानीय चुनाव से आगे, राष्ट्रीय राजनीति के लिए क्या संदेश
दाएगू की ये घटनाएं केवल एक शहर या एक चुनावी चक्र तक सीमित नहीं रहेंगी। दक्षिण कोरिया में स्थानीय चुनाव, भारत की तरह, राष्ट्रीय राजनीति के तापमान को मापने का भी माध्यम बनते हैं। वे यह दिखाते हैं कि दल जमीनी संगठन को कितना संभाल पा रहा है, स्थानीय नेताओं को कितना संतुलित कर पा रहा है, और क्या केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ नीचे तक विश्वसनीय तरीके से लागू हो रही है। इस नजरिए से दाएगू की कहानी सत्तारूढ़ रूढ़िवादी दल के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि यदि प्रक्रिया को लेकर विवाद जारी रहे, तो मजबूत गढ़ भी असहज संदेश देने लगते हैं। अवसर इसलिए कि यदि अभी से सुधार कर लिया जाए, तो पार्टी यह दिखा सकती है कि उसने संकट से सीख ली है।
इस घटनाक्रम का पहला बड़ा संदेश यह है कि टिकट से वंचित या कट-ऑफ हुए नेताओं की प्रतिक्रिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वे केवल व्यक्तिगत नाराजगी का केंद्र नहीं होते, बल्कि पूरे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा संदेश यह है कि उम्मीदवार चयन समिति या पार्टी की आंतरिक संरचनाओं की प्रक्रियात्मक मजबूती उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी प्रचार रणनीति। तीसरा संदेश यह है कि मजबूत समर्थन वाले क्षेत्रों में मतदाता और कार्यकर्ता दोनों नैतिक मानक अधिक ऊंचे रखते हैं। वे केवल यह नहीं देखते कि कौन जीतेगा, बल्कि यह भी देखते हैं कि जीत की तैयारी किस तरीके से की गई।
दाएगू की 25 अप्रैल की तस्वीर इसलिए उल्लेखनीय है कि एक ही दिन में पार्टी के सामने आत्मरक्षा और आत्मपरीक्षण, दोनों की जरूरत उजागर हुई। ली जिन-सूक के पीछे हटने से पार्टी ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि इससे तत्काल वोट बंटवारे का डर कम हुआ। मगर जंग-गु का विवाद यह याद दिलाता है कि आंतरिक प्रक्रियाओं की कमजोरियां केवल अंदरूनी मामला नहीं रहतीं; वे जल्दी ही सार्वजनिक राजनीतिक बहस बन जाती हैं।
भारतीय पाठकों के लिए इस कहानी में एक व्यापक सबक भी है। लोकतंत्र चाहे सियोल का हो, दाएगू का हो, दिल्ली का हो या पटना-लखनऊ का—पार्टियों की असली ताकत केवल उनके नारे, नेता या वोट प्रतिशत में नहीं, बल्कि इस क्षमता में होती है कि वे असहमति को संस्थागत ढंग से कैसे संभालती हैं। यदि किसी दल को अपने ही सबसे मजबूत इलाकों में प्रक्रिया पर भरोसा कायम रखने के लिए बार-बार आपात सुधार करने पड़ें, तो यह संकेत है कि चुनावी मशीनरी में कहीं न कहीं तनाव बढ़ रहा है।
अंततः दाएगू की इस कहानी का निचोड़ यही है कि सत्तारूढ़ रूढ़िवादी दल ने एक संभावित बगावत को शांत जरूर किया, लेकिन उसी दिन उसे यह भी याद दिला दिया गया कि चुनावी अनुशासन और संगठनात्मक वैधता अलग-अलग चीजें हैं। एक नेता को मना लेना आसान हो सकता है; पूरे संगठन में निष्पक्षता का भरोसा कायम रखना कहीं अधिक कठिन है। आने वाले स्थानीय चुनावों में जीत का अंकगणित चाहे जो कहे, दाएगू ने अभी से यह साफ कर दिया है कि दक्षिण कोरिया की राजनीति में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया ही कई बार चुनाव का सबसे निर्णायक मैदान बन जाती है।
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