दक्षिण कोरिया में भूजल से यूरेनियम हटाने की नई तकनीक: पानी की सुरक्षा पर बड़ा कदम, भारत के लिए भी अहम सबक

दिखता नहीं, पर खतरा गहरा है

हमारे घरों में पानी का गिलास अक्सर सबसे साधारण चीज़ लगता है। प्यास लगी, नल खोला, बोतल भरी और बात खत्म। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य की दुनिया में सबसे बड़े खतरे अक्सर वही होते हैं जो दिखाई नहीं देते। दक्षिण कोरिया के ग्योंगबूक प्रांत की एक नई वैज्ञानिक उपलब्धि ने इसी अदृश्य जोखिम की ओर दुनिया का ध्यान खींचा है। वहाँ के प्रांतीय स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ने दावा किया है कि उसने भूजल में मौजूद हानिकारक रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम को 99 प्रतिशत से अधिक हटाने वाली तकनीक विकसित की है। यह केवल प्रयोगशाला की सफलता नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे स्थानीय जल सुरक्षा और पर्यावरण-स्वास्थ्य नीति के लिए एक निर्णायक प्रगति के रूप में देखा जा रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस तकनीक ने 644 माइक्रोग्राम प्रति लीटर जैसी ऊँची यूरेनियम सांद्रता को घटाकर 2 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक ला दिया। तुलना के लिए याद रखिए कि पीने के पानी में स्वीकार्य सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर मानी जाती है। यानी मामला सिर्फ मानक के भीतर आने का नहीं, बल्कि उससे काफी नीचे जाकर एक अतिरिक्त सुरक्षा-क्षेत्र बनाने का है। स्वास्थ्य नीति की भाषा में यह फर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि वास्तविक दुनिया में पानी की गुणवत्ता स्थिर नहीं रहती, मशीनें हमेशा एक जैसी दक्षता से नहीं चलतीं, और ग्रामीण या बिखरी आबादी वाले इलाकों में रखरखाव की गुणवत्ता भी अलग-अलग हो सकती है।

भारतीय पाठकों के लिए यह खबर इसलिए खास है क्योंकि भारत में भी पानी की बहस अक्सर शहरी पाइपलाइन, टैंकर, जल बोर्ड, गंगा सफाई या भूजल दोहन के इर्द-गिर्द घूमती है, लेकिन भूजल की रासायनिक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य-सुरक्षा पर उतनी सार्वजनिक चर्चा नहीं होती। हम आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन या नाइट्रेट की बात कभी-कभार सुनते हैं, पर पानी में रेडियोधर्मी तत्वों की चर्चा आम जनजीवन में लगभग न के बराबर है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया की यह प्रगति सिर्फ कोरिया की स्थानीय विज्ञान खबर नहीं, बल्कि एशियाई समाजों के लिए एक व्यापक चेतावनी और अवसर दोनों की तरह देखी जानी चाहिए।

कोरिया जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश में भी अगर भूजल-आधारित समुदायों की जल सुरक्षा को लेकर असमानता का सवाल मौजूद है, तो भारत जैसे विशाल और विविध देश में यह मुद्दा और कहीं अधिक जटिल हो सकता है। जिस तरह भारत में महानगरों और दूरदराज़ जिलों के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों, सड़कों और डिजिटल पहुंच में अंतर दिखता है, उसी तरह सुरक्षित पेयजल की गुणवत्ता में भी बड़ा अंतर हो सकता है। दक्षिण कोरिया की यह तकनीक हमें याद दिलाती है कि साफ दिखने वाला पानी हमेशा सुरक्षित हो, यह जरूरी नहीं।

यूरेनियम का नाम सुनते ही डर, पर असली मसला क्या है?

यूरेनियम शब्द सुनते ही आम लोगों के मन में सबसे पहले परमाणु बम, रेडिएशन, न्यूक्लियर प्लांट या किसी बड़ी दुर्घटना की छवि आती है। यह स्वाभाविक भी है। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए पानी में यूरेनियम का प्रश्न हमेशा किसी तात्कालिक विस्फोट या सनसनी का प्रश्न नहीं होता। असली चिंता दीर्घकालिक, कम मात्रा में, बार-बार होने वाले सेवन को लेकर होती है। यही वह चीज़ है जो नीति-निर्माताओं को सचेत करती है। दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि भूजल में मौजूद यूरेनियम का लंबी अवधि तक सेवन किडनी यानी गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है।

यह समझना जरूरी है कि पर्यावरण-स्वास्थ्य में हर जोखिम तुरंत दिखाई नहीं देता। फ्लू या डेंगू जैसी बीमारियों में बुखार आता है, लक्षण दिखते हैं, लोग अस्पताल जाते हैं। लेकिन पानी में मौजूद कुछ रासायनिक या रेडियोधर्मी तत्व ऐसे होते हैं जिनका असर धीरे-धीरे जमा होता है। उनमें स्वाद, गंध या रंग के स्तर पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। यानी व्यक्ति सालों तक वही पानी पीता रह सकता है, जबकि उसके शरीर पर चुपचाप असर पड़ता रहे। यही कारण है कि ऐसे खतरों की पहचान में प्रशासन, विज्ञान और नियमित निगरानी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है।

भारतीय संदर्भ में देखें तो यह स्थिति बिल्कुल अनजानी नहीं है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक; राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में फ्लोराइड; और कई जगहों पर नाइट्रेट या आयरन की समस्याएं वर्षों से चर्चा का विषय रही हैं। इन मामलों में भी आम नागरिक अक्सर तब तक सचेत नहीं होता जब तक स्वास्थ्य पर प्रभाव खुलकर सामने न आने लगे। यानी समस्या का स्वभाव वही है: पानी पारदर्शी है, पर खतरा अपारदर्शी।

दक्षिण कोरिया की खबर का मूल संदेश यही है कि ‘दुर्लभ’ और ‘महत्वहीन’ एक ही बात नहीं हैं। हो सकता है कि हर इलाके में यूरेनियम की समस्या न हो, लेकिन जहाँ है, वहाँ उसका प्रभाव गंभीर हो सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में एक्सपोज़र की प्रकृति बहुत मायने रखती है। यदि कोई तत्व कम आबादी को प्रभावित करता हो, लेकिन लंबे समय तक रोजाना शरीर में जा रहा हो, और लोगों को पता भी न चलता हो, तो उस पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है।

99 प्रतिशत हटाने का मतलब सिर्फ एक बड़ा आंकड़ा नहीं

किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि की रिपोर्टिंग में प्रतिशत आंकड़े जल्दी सुर्खियाँ बन जाते हैं। 99 प्रतिशत हटाने की क्षमता सुनते ही यह एक बड़ी सफलता लगती है, और वास्तव में है भी। लेकिन इसके पीछे का महत्व समझना और भी जरूरी है। इस कोरियाई तकनीक ने केवल पानी को नियमों के भीतर लाने का काम नहीं किया, बल्कि 644 माइक्रोग्राम प्रति लीटर जैसी उच्च सांद्रता को घटाकर 2 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पहुंचाया। इसका मतलब है कि उपचार प्रणाली में ‘सुरक्षा का अंतर’ मौजूद है। यह अंतर इसलिए अहम है क्योंकि किसी भी वास्तविक जल-प्रबंधन प्रणाली में इनपुट गुणवत्ता बदल सकती है।

मान लीजिए किसी ग्रामीण इलाके में पानी की गुणवत्ता मौसम, वर्षा, भूगर्भीय बदलाव या पंपिंग की गहराई के अनुसार ऊपर-नीचे होती है। यदि कोई तकनीक सिर्फ अच्छे दिन में काम करे और मुश्किल हालात में ढह जाए, तो वह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद साधन नहीं बन सकती। शोध संस्थान ने यह भी कहा है कि उसकी प्रणाली लगातार 99 प्रतिशत से अधिक हटाने की दक्षता बनाए रखने में सक्षम रही। यही बात इसे महज लैब-डेमो से आगे ले जाती है।

भारत में पानी से जुड़ी योजनाओं के अनुभव से भी यह बात स्पष्ट है कि किसी मशीन का उद्घाटन एक बात है और उसका सालों तक ठीक से चलना दूसरी। कई गाँवों में आरओ प्लांट, आयरन-रिमूवल यूनिट या सामुदायिक जल संयंत्र लगाए गए, लेकिन कुछ समय बाद रखरखाव, बिजली, फिल्टर बदलने की लागत, तकनीकी निगरानी या स्थानीय स्वामित्व की कमी के कारण वे बंद पड़े मिलते हैं। इसलिए जब कोरियाई शोधकर्ता ‘स्थिर दक्षता’ और ‘मैदानी अनुकूलन’ की बात करते हैं, तो उसका मतलब केवल विज्ञान नहीं, शासन और प्रशासन भी है।

यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है। जल-गुणवत्ता प्रबंधन में ‘मानक पार करना’ और ‘पर्याप्त कमी लाना’ अलग बातें हैं। यदि कोई पानी 31 से घटकर 29 माइक्रोग्राम प्रति लीटर हो जाए, तो कागज़ पर वह सुरक्षित सीमा के भीतर है; लेकिन यदि वही प्रणाली 2 तक ला सके, तो वह वास्तविक दुनिया के उतार-चढ़ाव, निगरानी त्रुटियों और संचालन संबंधी असमानताओं के बीच कहीं अधिक भरोसा पैदा करती है। इसलिए 99 प्रतिशत हटाने का अर्थ केवल तकनीकी चमत्कार नहीं, बल्कि जोखिम-प्रबंधन की परिपक्व सोच है।

कोरियाई तकनीक की खासियत: प्रयोगशाला नहीं, जमीन पर उपयोग

दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने जिस तकनीक की घोषणा की है, वह घरेलू यानी स्थानीय स्तर पर विकसित एल्यूमिनियम हाइड्रॉक्साइड सूक्ष्म कणों के उपयोग पर आधारित बताई गई है। साधारण पाठक के लिए यह विवरण बहुत तकनीकी लग सकता है, लेकिन नीति के स्तर पर इसका अर्थ स्पष्ट है: यदि कोई जल-शोधन तकनीक स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री और व्यावहारिक प्रक्रिया पर आधारित हो, तो उसे बड़े पैमाने पर लागू करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। आयातित तकनीकें अक्सर महंगी पड़ती हैं, उनके पुर्जों की उपलब्धता पर सवाल रहता है और ग्रामीण-स्थानीय निकायों के लिए उनका रखरखाव कठिन हो सकता है।

कोरियाई संस्थान ने यह भी कहा है कि उसने यूरेनियम हटाने की कार्य-प्रणाली या मेकैनिज़्म को समझा है। यह वैज्ञानिक विवरण सुनने में अकादमिक लग सकता है, पर जमीनी उपयोग के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक होता है। किसी तकनीक से परिणाम मिला, यह पहला कदम है; लेकिन यह समझना कि वह क्यों और किन परिस्थितियों में काम करती है, यह दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि तभी यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पानी में मौजूद अन्य घुले पदार्थ, पीएच स्तर, खनिजता, तापमान या प्रवाह-दर इस प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करेंगे।

हमारे यहाँ भी विज्ञान की कई उपलब्धियाँ इसीलिए बीच में अटक जाती हैं क्योंकि शोध और व्यवहार के बीच का पुल मजबूत नहीं बन पाता। विश्वविद्यालयों या प्रयोगशालाओं में विकसित तकनीकें कागज़ों, सम्मेलनों और पायलट परियोजनाओं तक सीमित रह जाती हैं। दक्षिण कोरिया की इस खबर का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि वहाँ का फोकस सिर्फ ‘खोज’ पर नहीं, बल्कि ‘प्रयोगयोग्यता’ पर भी है। यह उस तरह की खबर है जो दिखाती है कि विज्ञान और प्रशासन जब साथ चलें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य को वास्तविक लाभ मिल सकता है।

भारत में जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने ‘नल से जल’ का बड़ा ढाँचा खड़ा किया है। लेकिन पाइपलाइन पहुंचने के बाद भी जल-गुणवत्ता का प्रश्न खत्म नहीं होता। खासकर उन जगहों पर, जहाँ अब भी लोग हैंडपंप, बोरवेल या सामुदायिक भूजल स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि कोरिया जैसी तकनीकें सफलतापूर्वक लागू होती हैं, तो वे एशियाई जल-प्रबंधन मॉडलों के लिए संदर्भ बिंदु बन सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि भारत हूबहू वही तकनीक अपनाए, लेकिन यह अवश्य सीख सकता है कि स्थानीय सामग्री, स्पष्ट वैज्ञानिक सिद्धांत और कम-लागत, उच्च-विश्वसनीयता वाले मॉडल किस तरह तैयार किए जाएँ।

शहर बनाम ग्रामीण जल-सुरक्षा: कोरिया की कहानी, भारत का आईना

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सामाजिक संदेश शायद यही है कि जल-सुरक्षा की बहस अक्सर शहर-केंद्रित हो जाती है। कोरिया में भी पानी की चर्चा आम तौर पर बड़े जलशोधन संयंत्रों, पाइपयुक्त आपूर्ति और शहरी मानकों के संदर्भ में होती रही है। लेकिन भूजल पर निर्भर इलाकों की चुनौतियाँ अलग हैं। वहाँ पानी की गुणवत्ता स्थानीय भूगर्भीय संरचना, कुओं की गहराई, पंपिंग व्यवस्था, निजी स्रोतों, रखरखाव क्षमता और प्रशासनिक निगरानी के स्तर पर निर्भर करती है। यही बात भारत में और भी व्यापक पैमाने पर लागू होती है।

दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई जैसे शहरों में भी लोग बोतलबंद पानी, आरओ और टैंकर पर भरोसा करते हैं; लेकिन देश के हजारों कस्बों और लाखों गांवों में पानी की कहानी बहुत अलग है। कहीं भूजल बहुत गहरा है, कहीं खारा है, कहीं फ्लोराइड ज्यादा है, कहीं पाइपलाइन है पर आपूर्ति अनियमित है। ऐसे में ‘सुरक्षित पेयजल’ केवल जलापूर्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि क्षेत्रीय समानता का प्रश्न भी है। दक्षिण कोरिया की खबर इसी बिंदु पर विशेष महत्व रखती है: यह दिखाती है कि उन्नत समाजों में भी भूजल-आधारित समुदायों की आवश्यकताएँ अलग से पहचाननी पड़ती हैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसे स्वास्थ्य-न्याय की बहस से जोड़कर भी समझा जा सकता है। जिस परिवार के पास निजी फिल्टर, नियमित जाँच और वैकल्पिक जल स्रोत की सुविधा है, वह जोखिम से कुछ हद तक बच सकता है। लेकिन सीमित संसाधन वाले परिवारों के लिए पानी का विकल्प उतना ही सीमित होता है जितना स्वास्थ्य उपचार का। इसलिए जल प्रदूषण का प्रश्न केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक असमानता का भी प्रश्न बन जाता है।

अगर किसी समुदाय को यह भी मालूम न हो कि उसके भूजल में कौन-सा तत्व मौजूद है, और प्रशासन के पास समय पर जाँच या उपचार की ठोस व्यवस्था न हो, तो यह चुपचाप बढ़ती हुई असुरक्षा है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की कमी या सरकारी स्कूलों में विज्ञान शिक्षक की कमी। समस्याएँ अलग-अलग दिखती हैं, पर असल में वे राज्य की क्षमता और प्राथमिकताओं का आईना होती हैं। कोरियाई उपलब्धि की प्रशंसा इसलिए हो रही है क्योंकि उसने एक ऐसे मुद्दे को केंद्र में ला दिया है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

भारत के लिए सबक: केवल तकनीक नहीं, निगरानी और भरोसा भी

दक्षिण कोरिया की यह सफलता भारत के लिए कोई सीधी नीति-नकल का मामला नहीं है, लेकिन इससे कई अहम सबक निकलते हैं। पहला सबक यह कि जल-सुरक्षा को केवल आपूर्ति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। पानी पहुंचाना और सुरक्षित पानी पहुंचाना, ये दो अलग-अलग लक्ष्य हैं। दूसरा सबक यह कि भूजल-आधारित समुदायों के लिए खास निगरानी तंत्र जरूरी है। तीसरा, किसी भी तकनीक को सफल मानने से पहले यह देखना होगा कि वह अलग-अलग परिस्थितियों में कितनी स्थिरता से काम करती है।

भारत में जल गुणवत्ता की निगरानी के लिए कई संस्थागत ढाँचे मौजूद हैं, पर उनकी क्षमता, कवरेज और स्थानीय उपयोगिता में सुधार की गुंजाइश है। कई जगह परीक्षण होते भी हैं, तो उनकी सूचना आम नागरिक तक समय पर और सरल भाषा में नहीं पहुँचती। यह समस्या केवल डेटा की नहीं, संचार की भी है। अगर किसी गाँव में पानी में फ्लोराइड अधिक है, तो लोगों को यह समझाया जाना चाहिए कि इसके स्वास्थ्य परिणाम क्या हो सकते हैं, घरेलू स्तर पर क्या सावधानियाँ संभव हैं, और प्रशासन क्या दीर्घकालिक समाधान ला रहा है।

ठीक यही बात यूरेनियम जैसे अपेक्षाकृत कम चर्चित प्रदूषकों पर भी लागू होती है। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा जोखिम है, तो लोगों को बेवजह भयभीत किए बिना तथ्यों के साथ जानकारी देना आवश्यक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी भरोसा होती है। जब लोग मानते हैं कि सरकार और वैज्ञानिक संस्थान पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, तब तकनीकी हस्तक्षेप भी स्वीकार्य बनते हैं। अन्यथा शंका, अफवाह और राजनीतिक विवाद समाधान को कमजोर कर सकते हैं।

भारतीय राज्यों में जल-गुणवत्ता संबंधी स्थानीय समाधान विकसित करने की आवश्यकता भी इस खबर से रेखांकित होती है। जैसे कृषि में किसी क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु और फसल के आधार पर अलग रणनीति बनती है, वैसे ही जल-शोधन तकनीकें भी स्थानीय भूगर्भीय और रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार ढाली जानी चाहिएँ। कोरिया की उपलब्धि का एक बड़ा संदेश यही है कि स्थानीय विज्ञान, स्थानीय सामग्री और स्थानीय प्रशासन का मेल ही व्यवहार्य मॉडल तैयार करता है।

तकनीक विकसित हो गई, असली परीक्षा अब शुरू होती है

किसी भी वैज्ञानिक उपलब्धि की सबसे कठिन यात्रा उसके बाद शुरू होती है। दक्षिण कोरिया के शोध संस्थान ने संकेत दिया है कि वह इस तकनीक को आगे चलकर अधिक बुद्धिमान, स्वचालित और व्यवहारिक जल-प्रबंधन प्रणाली में बदलना चाहता है। इसका अर्थ यह है कि केवल एक फिल्टर या उपचार इकाई लगाना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरत होगी ऐसे सिस्टम की, जो पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन को पहचान सके, संचालन की स्थिति पर नजर रख सके, समय रहते चेतावनी दे सके और रखरखाव को सुव्यवस्थित कर सके।

यही वह मोड़ है जहाँ अच्छी विज्ञान-खबरें या तो नीति में बदलती हैं, या फिर फाइलों और सम्मेलनों में सिमट जाती हैं। असली सवाल तीन हैं। पहला, किन इलाकों को प्राथमिकता दी जाएगी? दूसरा, लंबे समय तक मशीन या प्रक्रिया की दक्षता कैसे बरकरार रखी जाएगी? तीसरा, समुदाय को परिणाम किस भाषा और किस पारदर्शिता के साथ बताए जाएँगे? यदि इन तीन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हुए, तो बड़ी वैज्ञानिक सफलता भी सीमित प्रभाव तक सिमट सकती है।

भारत के अनुभव में भी यही देखा गया है कि किसी योजना की घोषणा और उसके टिकाऊ परिणाम के बीच प्रशासनिक अनुशासन, वित्तीय निरंतरता और स्थानीय भागीदारी का लंबा रास्ता होता है। फिल्टर बदलने की लागत कौन उठाएगा, नियमित परीक्षण कौन करेगा, अगर कोई इकाई खराब हो जाए तो कितने दिनों में मरम्मत होगी, और क्या स्थानीय निकायों के पास प्रशिक्षित कर्मी होंगे—ये प्रश्न सुनने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य इन्हीं बारीकियों पर टिकता है।

दक्षिण कोरिया के लिए यह तकनीक क्षेत्रीय जल-सुरक्षा को मजबूत करने का अवसर है। भारत के लिए यह खबर एक स्मरण-पत्र की तरह है कि 21वीं सदी की जल-चुनौती केवल ‘कितना पानी’ की नहीं, बल्कि ‘कैसा पानी’ की भी है। जैसे हम भोजन में मिलावट, हवा में प्रदूषण और दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, वैसे ही पीने के पानी में अदृश्य जोखिमों पर भी गंभीर राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए।

आखिरकार, सुरक्षित पानी केवल विकास का सूचक नहीं, नागरिक गरिमा का आधार है। यदि विज्ञान उन खतरों को पहचानने और घटाने में सफल हो रहा है जो हमारी आंखों से ओझल हैं, तो यह केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी का विस्तार भी है। दक्षिण कोरिया ने इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम उठाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वह इसे कितना व्यापक, टिकाऊ और भरोसेमंद बनाता है। और साथ ही, यह भी कि क्या भारत सहित एशिया के दूसरे देश इस अनुभव से सीख लेकर अपने भूजल-आधारित समुदायों के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य तैयार कर पाते हैं।

Source: Original Korean article - Trendy News Korea