कोरिया के आवास बाज़ार में नई चेतावनी: घरों के दाम नहीं, ‘कब्ज़ा’ चरण में दिख रही सबसे बड़ी कमजोरी

सिर्फ़ कीमतों की कहानी नहीं, अब असली संकट ‘घर मिलने’ के मोड़ पर

दक्षिण कोरिया के रियल एस्टेट बाज़ार को लेकर आम चर्चा अक्सर घरों की कीमत, बिक्री के ग्राफ, ब्याज दरों या नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग पर अटक जाती है। लेकिन इस बार जो संकेत सामने आया है, वह कहीं अधिक गहरा और परेशान करने वाला है। कोरिया के हाउसिंग इंडस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2026 के अप्रैल के लिए अपार्टमेंट ‘मूव-इन आउटलुक इंडेक्स’ यानी प्रवेश या कब्ज़ा-परिदृश्य सूचकांक 69.3 दर्ज किया है। यह आंकड़ा केवल पिछले महीने से नीचे नहीं गया, बल्कि 15 महीनों में पहली बार 70 के नीचे फिसला है। सुनने में यह एक तकनीकी सूचकांक लग सकता है, पर इसका अर्थ बहुत व्यावहारिक है: जिन घरों की बुकिंग हो चुकी, जिनका निर्माण लगभग पूरा है, जिनमें परिवारों को प्रवेश करना है, उसी आख़िरी चरण में बाज़ार की सांस फूलती दिख रही है।

कोरियाई आवास व्यवस्था में ‘입주’ यानी मूव-इन या वास्तविक कब्ज़ा सिर्फ़ चाबी लेने की रस्म नहीं है। यही वह क्षण है जब खरीदार को बकाया भुगतान करना होता है, पुराने घर की बिक्री पूरी करनी होती है, किरायेदार ढूँढना होता है, अस्थायी वित्तपोषण को नियमित होम लोन में बदलना पड़ता है, और कई बार बिना रहे भी मेंटेनेंस चार्ज का बोझ उठाना पड़ता है। भारतीय पाठक इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी महानगर में फ्लैट बुक करने के बाद रजिस्ट्री, होम लोन डिस्बर्सल, पुराने मकान की बिक्री, किराये के मकान से शिफ्टिंग और बिल्डर की पज़ेशन डिमांड—सब एक साथ सिर पर आ जाएं। कागज़ पर संपत्ति आपकी हो सकती है, लेकिन नकदी का संतुलन बिगड़ते ही पूरा सपना तनाव में बदल जाता है।

कोरिया में 69.3 का यह स्तर बताता है कि आशावाद से अधिक निराशा हावी है। 100 से ऊपर का मतलब होता है कि बाज़ार भागीदारों को लग रहा है कि प्रवेश की परिस्थितियां सहज होंगी; 100 से नीचे का अर्थ है कि मुश्किलें अधिक दिख रही हैं। 69.3 केवल भावना का गिरना नहीं, बल्कि खरीदार, डेवलपर और बैंक—तीनों की तरफ़ से बढ़ते जोखिम का संयुक्त संकेत है। यही कारण है कि यह सूचकांक घरों की कीमतों से पहले चेतावनी देता है। कीमतें कई बार धीमी प्रतिक्रिया देती हैं, पर कब्ज़े के समय नकदी संकट तुरंत सामने आ जाता है।

भारतीय संदर्भ में यह बात बहुत परिचित लग सकती है। हमारे यहां भी कई शहरों में बिक्री के समय परियोजनाएं सफल दिखाई देती हैं, लेकिन पज़ेशन के समय खरीदार की असली परीक्षा शुरू होती है। किसी ने पुराना घर अभी तक नहीं बेचा, किसी को अपेक्षित किरायेदार नहीं मिला, किसी का बैंक अंतिम चरण में शर्तें कड़ी कर देता है, तो किसी पर दो ईएमआई और किराये का बोझ एक साथ आ पड़ता है। यही वजह है कि कोरिया से आया यह संकेत सिर्फ़ वहां की घरेलू चिंता नहीं, बल्कि पूरे एशियाई शहरी आवास मॉडल के लिए एक अहम सबक है।

69.3 का अर्थ क्या है: यह मनोवैज्ञानिक नहीं, नकदी प्रवाह का संकट है

रियल एस्टेट सूचकांक अक्सर आम लोगों को अमूर्त लगते हैं, लेकिन यह सूचकांक ज़मीनी हकीकत के बहुत करीब है। प्रवेश-परिदृश्य सूचकांक असल में सप्लाई चेन के अंतिम चरण का तापमान बताता है। फ्लैट बिक गया, निर्माण पूरा हो गया, मार्केटिंग समाप्त हो गई—फिर भी अगर खरीदार अंतिम भुगतान नहीं कर पा रहा, तो पूरी व्यवस्था लड़खड़ा सकती है। कोरिया के मौजूदा आंकड़े इसी ओर इशारा करते हैं कि बाज़ार की कमजोरी अब मांग पैदा करने वाले विज्ञापनों में नहीं, बल्कि सौदा पूरा कराने वाली वित्तीय क्षमता में है।

इसका पहला अर्थ यह है कि जो परियोजनाएं कागज़ पर सफल थीं, वे भी कब्ज़े के समय तनाव में आ सकती हैं। बुकिंग के दौरान खरीदार सिर्फ़ डाउन पेमेंट और भविष्य की उम्मीद के आधार पर निर्णय लेता है। लेकिन दो या तीन साल बाद जब इमारत तैयार होती है, तब माहौल बदल चुका होता है। ब्याज दरें ऊपर जा सकती हैं, बैंक ऋण सीमा कम कर सकते हैं, स्थानीय किराया बाज़ार कमजोर पड़ सकता है, या पुराने घर की बिक्री ठंडी पड़ सकती है। यानी वही परिवार, जिसने निर्माण के समय भरोसे के साथ घर खरीदा था, पज़ेशन के समय वित्तीय अनिश्चितता में फंस सकता है।

दूसरा अर्थ डेवलपर और निर्माण क्षेत्र से जुड़ा है। अगर बड़ी संख्या में खरीदार अंतिम भुगतान टालते हैं, तो बिल्डर की नकदी अटकती है। भारत में जैसे बिल्डर को ठेकेदारों, सप्लायर्स और बैंकों का भुगतान समय पर करना होता है, वैसे ही कोरिया में भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, परिचालन पूंजी और आगे की परियोजनाओं की क्षमता इस नकदी चक्र पर निर्भर करती है। कब्ज़ा टलने का मतलब सिर्फ़ खाली फ्लैट नहीं, बल्कि पूरे वित्तीय ढांचे पर दबाव है।

तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बैंक इस अवस्था में सबसे अधिक सतर्क हो जाते हैं। बिक्री के समय वे परियोजना के ब्रांड, लोकेशन और शुरुआती मांग देखकर अपेक्षाकृत सहज रहते हैं। लेकिन कब्ज़े के समय वे असल सवाल पूछते हैं: पैसा वापस आएगा या नहीं? खरीदार की भुगतान क्षमता क्या है? उस शहर में किराये की मांग बची है या नहीं? यही कारण है कि प्रवेश-परिदृश्य बिगड़ते ही अगली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण भी सख्त होने लगता है। एक तरह से यह वर्तमान का संकट नहीं, भविष्य की आपूर्ति पर भी छाया डालने वाला संकेत है।

भारतीय शहरी मध्यवर्ग इस स्थिति को बखूबी समझ सकता है। जिस तरह किसी परिवार की पूरी वित्तीय योजना पुराने फ्लैट की बिक्री, नई सोसायटी में कब्ज़ा और बैंक की समय पर स्वीकृति पर निर्भर रहती है, उसी तरह कोरिया में भी अंतिम चरण सबसे संवेदनशील है। अगर यह कड़ी कमजोर पड़ती है, तो बाहर से स्थिर दिखता बाज़ार भीतर से खोखला साबित हो सकता है।

क्यों कठिन हुआ प्रवेश: अंतिम भुगतान, पुराने घर की बिक्री और किराया बाज़ार की तिहरी मार

कोरिया में बढ़ती प्रवेश-समस्या की जड़ एक ही शब्द में समाई है—नकदी। घर खरीदारों की योजना आम तौर पर तीन स्तंभों पर टिकी होती है: अंतिम भुगतान के लिए बैंक ऋण, पुराने घर की बिक्री से आने वाली राशि, और किरायेदार से मिलने वाली जमा राशि। अगर इनमें से एक भी स्तंभ हिल जाए तो पूरा समीकरण बिगड़ सकता है; और अगर तीनों एक साथ डगमगा जाएं, तो खरीदार के पास तनाव के अलावा बहुत कम विकल्प बचते हैं।

कोरिया में ‘जोंसे’ जैसी एक विशेष किराया-प्रणाली भी है, जिसे भारतीय पाठकों के लिए समझना ज़रूरी है। जोंसे में किरायेदार मकान मालिक को बड़ी एकमुश्त सुरक्षा जमा देता है और मासिक किराया अपेक्षाकृत नहीं या बहुत कम होता है। कई मकान मालिक इसी जमा राशि का उपयोग वित्तीय योजना में करते हैं। अगर ऐसे बाज़ार में किरायेदार नहीं मिलता, या जमा राशि उम्मीद से कम मिलती है, तो मकान मालिक की पूरी नकदी योजना गड़बड़ा जाती है। भारत में इसकी कुछ ढीली तुलना उस स्थिति से की जा सकती है जब कोई परिवार उम्मीद करता है कि नए फ्लैट पर अच्छा किराया या भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा, लेकिन बाज़ार कमजोर होने के कारण वह संभव नहीं हो पाता।

मसलन, एक परिवार ने नया अपार्टमेंट लिया है। उसे पुराना घर बेचकर अंतिम किस्त चुकानी है। लेकिन स्थानीय बाज़ार में खरीदार नहीं मिल रहा। इसी बीच नए घर के लिए बैंक, अंतरिम ऋण को नियमित मॉर्गेज में बदलते समय शर्तें सख्त कर देता है। ऊपर से अगर नए अपार्टमेंट के लिए किरायेदार भी नहीं मिलता, तो परिवार को एक साथ कई मोर्चों पर पैसा लगाना पड़ता है। यही तिहरा दबाव—बैलेंस पेमेंट, पुरानी संपत्ति की निकासी और किराया/जमा का संकट—कोरिया के प्रवेश बाज़ार को कमजोर कर रहा है।

यह समस्या सिर्फ़ निवेशक की नहीं है। असली निवास के लिए घर लेने वाला मध्यमवर्गीय परिवार भी इसकी चपेट में है। जो लोग बेहतर इलाके, बड़े फ्लैट या बेहतर स्कूल ज़ोन के लिए घर बदलना चाहते हैं, वे अक्सर अस्थायी रूप से दो घरों की वित्तीय जिम्मेदारी उठा लेते हैं। भारत में यह स्थिति गुरुग्राम, नोएडा, पुणे, बेंगलुरु या हैदराबाद जैसे शहरों में भी देखी गई है, जहां लोग पुराना फ्लैट बिकने से पहले नए प्रोजेक्ट में पज़ेशन लेने को मजबूर हो जाते हैं। कागज़ी संपत्ति बढ़ती दिखती है, लेकिन वास्तविक नकद उपलब्धता सिकुड़ जाती है।

कोरियाई संदर्भ में चिंता की बात यह है कि यह दबाव अब व्यापक दिख रहा है। यह कोई एक शहर, एक परियोजना या एक वर्ग तक सीमित समस्या नहीं रही। यही वजह है कि 69.3 का आंकड़ा महज़ निराशा का पैमाना नहीं, बल्कि उस नकदी तनाव का सम्मिलित संकेत है जो परिवारों, डेवलपर्स और ऋणदाताओं को एक साथ बेचैन कर रहा है।

राजधानी क्षेत्र बनाम प्रांत: असली झटका छोटे शहरों और बाहरी इलाकों में

कोरिया के आवास बाज़ार में एक बड़ा अंतर क्षेत्रीय है। राष्ट्रीय स्तर का सूचकांक 69.3 भले एक संख्या हो, लेकिन इसके नीचे छिपी कहानी असमान है। सियोल और उसके आसपास के लोकप्रिय इलाकों में मांग की एक बुनियादी परत अब भी मौजूद रहती है। वहां अगर पज़ेशन धीमा भी पड़े, तो खरीद या किराये का कुछ न कुछ सहारा मिल सकता है। लेकिन प्रांतीय शहरों, छोटे औद्योगिक कस्बों या बाहरी टाउनशिप में यही दबाव कहीं अधिक गहरा हो सकता है।

भारतीय पाठकों के लिए इसकी तुलना दिल्ली-एनसीआर और टियर-2 शहरों के फर्क से की जा सकती है। दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु के प्रीमियम इलाकों में मंदी के दौरान भी कुछ न कुछ मांग बनी रहती है। वहीं छोटे शहरों या शहर से दूर विकसित टाउनशिप में, कुछ प्रोजेक्ट्स के एक साथ पूरा हो जाने से पूरा स्थानीय बाज़ार संतृप्त हो सकता है। न खरीदार मिलते हैं, न अच्छे किरायेदार, न पुराना स्टॉक आसानी से निकलता है। परिणाम यह होता है कि वास्तविक ‘अवशोषण क्षमता’—यानी बाज़ार कितनी जल्दी नए घरों को अपने भीतर समाहित कर सकता है—कमज़ोर पड़ जाती है।

कोरिया के मामले में भी यही संकट केंद्र में है। समस्या केवल यह नहीं कि कितने फ्लैट बने, बल्कि यह कि क्या स्थानीय अर्थव्यवस्था, आबादी, रोज़गार और किराया बाज़ार उन फ्लैटों को सम्हाल सकते हैं। अगर किसी छोटे शहर में एक साथ कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएं, तो स्थानीय किराया बाज़ार अचानक भर सकता है। तब नये खरीदारों के लिए किरायेदार ढूँढना कठिन होगा, और पुराने मकान बेचने वालों के लिए खरीदार तलाशना भी। यह स्थिति कीमतों पर दबाव, भुगतान में देरी और खाली पड़े घरों की संख्या—तीनों को बढ़ा सकती है।

यहीं पर राष्ट्रीय नीति की सीमा भी सामने आती है। जब नीति-निर्माता पूरे देश के लिए एक ही वित्तीय या नियामक ढांचा लागू करते हैं, तो परिणाम अलग-अलग क्षेत्रों में अलग आते हैं। गर्म बाज़ारों के लिए बनाई गई सख्त नीतियां ठंडे बाज़ारों में अतिरिक्त बोझ बन सकती हैं। भारत में भी रियल एस्टेट नीतियों पर बहस के दौरान अक्सर यह सवाल उठता है कि मुंबई और मोरादाबाद, बेंगलुरु और बिलासपुर, गुरुग्राम और गोरखपुर के लिए एक जैसी सोच कितनी कारगर है। कोरिया का मौजूदा अनुभव दिखा रहा है कि क्षेत्रीय मांग की वास्तविकता को नज़रअंदाज़ करने की कीमत भारी पड़ सकती है।

रियल एस्टेट और वित्त के बीच बढ़ती दूरी: सबसे पहले कब्ज़े के मोर्चे पर क्यों दिखती है

कोरिया के आर्थिक विश्लेषकों ने हाल में एक महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया है—रियल एस्टेट और वित्त का ‘डिकपलिंग’ या अलगाव। पहले के चक्र में आम धारणा यह थी कि अगर प्रोजेक्ट बिक रहा है तो बैंकिंग प्रणाली किसी न किसी रूप में उसका साथ दे देगी। अब स्थिति अधिक चयनात्मक है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं केवल बिक्री प्रतिशत नहीं देख रहीं, बल्कि शहर, परियोजना की गुणवत्ता, खरीदारों की पुनर्भुगतान क्षमता और पुनर्प्राप्ति के जोखिम का अधिक सख्ती से मूल्यांकन कर रही हैं।

सिद्धांत रूप में यह स्वस्थ प्रवृत्ति लग सकती है, क्योंकि अंधाधुंध ऋण भविष्य के बड़े संकट को जन्म दे सकता है। लेकिन व्यावहारिक तौर पर इसका सबसे तीखा असर उस अंतिम चरण पर पड़ता है जब सभी को पैसा चाहिए। खरीदार को अंतिम भुगतान के लिए ऋण चाहिए, डेवलपर को बकाया वसूली चाहिए, और परियोजना-वित्तपोषण देने वाले संस्थानों को अपना पैसा सुरक्षित चाहिए। अगर इसी बिंदु पर वित्तीय दरवाजे आधे बंद हो जाएं, तो पूरे बाज़ार में घर्षण बढ़ जाता है।

भारतीय अनुभव भी बताता है कि बैंकिंग रवैया बदलते ही रियल एस्टेट का मूड तेजी से पलटता है। एनबीएफसी संकट के बाद भारत में कई डेवलपर्स ने महसूस किया था कि बिक्री होना और नकदी उपलब्ध होना दो अलग बातें हैं। कोरिया में भी यही अंतर अब और स्पष्ट हुआ है। वहां यह चिंता सिर्फ़ ब्याज दर के आधे या एक प्रतिशत अंक ऊपर-नीचे होने की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कहीं ऋण सीमा घट न जाए, पात्रता कस न दी जाए, या परियोजना-विशेष को जोखिमपूर्ण मानकर वित्तपोषण सीमित न कर दिया जाए।

इसे एक सरल वाक्य में समझा जा सकता है: फ्लैट अतीत की कीमत पर बुक हुआ था, लेकिन उसका कब्ज़ा वर्तमान की वित्तीय शर्तों पर होगा। यही समय-अंतराल सबसे बड़ा जोखिम है। निर्माण शुरू होने और फ्लैट तैयार होने के बीच आर्थिक माहौल बदल सकता है। अगर उस दौरान आय की धारणा, किराया बाज़ार, स्थानीय रोजगार या बैंकिंग रवैया बदल गया, तो जो योजना तीन साल पहले व्यावहारिक लगती थी, वह आज असंभव लग सकती है। कोरिया के प्रवेश-परिदृश्य सूचकांक की गिरावट इसी समय-अंतराल जोखिम को उजागर कर रही है।

निर्माण कंपनियों और आम परिवारों पर दूसरा झटका

प्रवेश-परिदृश्य बिगड़ने का असर केवल घर खरीदने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इसका दूसरा बड़ा झटका निर्माण क्षेत्र को लगता है, खासकर मध्यम और छोटे डेवलपर्स को। बड़े ब्रांड कुछ समय तक छूट, वित्तीय सहायता, मार्केटिंग स्कीम या चरणबद्ध भुगतान जैसी रणनीतियों से दबाव झेल सकते हैं। लेकिन छोटे और मझोले डेवलपर्स के पास ऐसा करने की क्षमता सीमित होती है। अगर पज़ेशन के बाद भी बड़ी संख्या में यूनिट्स खाली रहती हैं, तो उनकी नकदी वसूली अटक जाती है और इसका प्रभाव ठेकेदारों, सामग्री आपूर्तिकर्ताओं, स्थानीय रोजगार और अगली परियोजनाओं तक पहुंचता है।

भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में भी हमने देखा है कि जब नकदी चक्र टूटता है तो सबसे पहले छोटे ठेकेदार और सप्लायर प्रभावित होते हैं। बड़ी कंपनियां किसी तरह समय खरीद लेती हैं, मगर नीचे की पूरी श्रृंखला दबाव झेलती है। कोरिया में भी आशंका यही है कि अगर प्रवेश की समस्या लंबी चली, तो यह एकल परियोजनाओं का मामला नहीं रहेगा बल्कि निर्माण उद्योग के व्यापक स्वास्थ्य पर असर डालेगा।

दूसरी ओर, घर खरीदने वाला परिवार भी सुरक्षित नहीं है। जब कब्ज़ा अटकता है या भुगतान योजना बिगड़ती है, तो सबसे पहले बढ़ने वाला खर्च फर्नीचर या शिफ्टिंग का नहीं, बल्कि वित्त का होता है। अंतरिम ऋण पर ब्याज, अंतिम ऋण की लागत, पुरानी संपत्ति को पकड़े रहने का खर्च, अस्थायी किराया, मेंटेनेंस चार्ज—सब मिलकर मासिक बोझ को भारी बना देते हैं। कई परिवारों को मजबूरी में महंगे अल्पकालिक ऋण या अनौपचारिक उधारी तक का सहारा लेना पड़ सकता है।

यही वह बिंदु है जहां आवासीय संकट सामाजिक तनाव में बदलने लगता है। घर, जो सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, वही परिवार की वित्तीय चिंता का केंद्र बन जाता है। भारतीय मध्यवर्ग इस भावना से अपरिचित नहीं है। ‘अपना घर’ का सपना भारत में जितना भावनात्मक है, कोरिया में भी उतना ही सामाजिक महत्व रखता है। इसलिए जब पज़ेशन चरण में अनिश्चितता बढ़ती है, तो उसका असर सिर्फ़ अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं रहता; यह परिवारों के जीवन-निर्णयों, उपभोग, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की बचत योजनाओं को भी प्रभावित करता है।

भारत के लिए सबक: कीमतों से पहले कब्ज़े और नकदी के संकेत पढ़िए

कोरिया का यह संकेत भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहां रियल एस्टेट पर चर्चा अक्सर दो चरमों में सिमट जाती है—घर महंगे हो रहे हैं या सस्ते, बिक्री बढ़ रही है या घटी। लेकिन असली स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण मानक यह है कि तैयार घरों में लोग कितनी सहजता से प्रवेश कर पा रहे हैं। क्या खरीदार अंतिम भुगतान कर पा रहे हैं? क्या बैंक समय पर ऋण दे रहे हैं? क्या पुरानी संपत्ति बिक रही है? क्या किराया बाज़ार नई आपूर्ति को सोख पा रहा है? अगर इन सवालों के जवाब कमजोर हैं, तो ऊपरी चमक लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती।

भारत में नियामकीय सुधारों, रेरा जैसी व्यवस्थाओं और बड़े संगठित डेवलपर्स के उभार ने बाज़ार को कुछ हद तक पारदर्शी बनाया है, लेकिन पज़ेशन और नकदी चक्र का प्रश्न अब भी बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर ऐसे समय में जब महानगरों के बाहर कई शहर तेज़ी से विस्तार कर रहे हैं, बुनियादी सवाल यही है कि मांग वास्तविक है या केवल निवेश-आधारित उम्मीद। कोरिया की स्थिति बताती है कि यदि अंतिम चरण में वित्त और मांग की वास्तविकता कमजोर पड़ जाए, तो शुरुआती सफलता भी भ्रम साबित हो सकती है।

नीतिगत स्तर पर भी यह खबर महत्वपूर्ण है। सरकारों को केवल लॉन्च, बिक्री और कीमतों के सूचकांकों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कब्ज़ा-स्तर के डेटा, खाली पड़े घरों की संख्या, किराये की अवशोषण क्षमता, क्षेत्रीय वित्तीय पहुंच और छोटे डेवलपर्स की तरलता—इन पर समान ध्यान देना होगा। यदि नहीं, तो संकट कीमतों में देर से दिखेगा, लेकिन वित्तीय तंत्र और परिवारों की जेब में पहले से घर कर चुका होगा।

दक्षिण कोरिया का 69.3 हमें यही याद दिलाता है कि रियल एस्टेट का सबसे नाज़ुक क्षण वह नहीं जब विज्ञापन सबसे चमकदार हों, बल्कि वह है जब खरीदार को चाबी लेनी हो और बैंक को पैसा लौटना हो। बाज़ार की अंतिम कड़ी, अक्सर सबसे कम चर्चा में रहती है, लेकिन टूटती सबसे पहले वही है। और जब वही कड़ी कमजोर पड़ती है, तो घरों की कीमतों से कहीं पहले अर्थव्यवस्था को असली दर्द महसूस होने लगता है।

Source: Original Korean article - Trendy News Korea