दक्षिण कोरिया पर बढ़ता साइबर दबाव: चीन, उत्तर कोरिया और रूस की छाया में IT उद्योग के लिए बड़ा सबक

सिर्फ हैकिंग नहीं, अब ‘डिजिटल दबाव’ की राजनीति

20 अप्रैल 2026 को दक्षिण कोरिया की तकनीकी और नीतिगत दुनिया में जिस मुद्दे ने गंभीर चिंता पैदा की, वह कोई साधारण साइबर हमला नहीं था। रिपोर्टों के अनुसार चीन, उत्तर कोरिया और रूस—ये 3 देश—ऐसे साइबर दबाव की धुरी के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनकी गतिविधियां दक्षिण कोरियाई सरकारी ढांचे, सार्वजनिक डिजिटल प्रणालियों और उनसे जुड़े निजी IT नेटवर्क के लिए चेतावनी बनकर उभरी हैं। यह कहानी केवल सर्वर, मैलवेयर या डेटा चोरी की नहीं है; यह उस नए दौर की ओर इशारा करती है जिसमें साइबर हमले विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति और मनोवैज्ञानिक दबाव का औजार बनते जा रहे हैं।

भारतीय पाठकों के लिए इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे केवल ‘हैकिंग’ न माना जाए, बल्कि डिजिटल युग की ‘दबाव की कूटनीति’ के रूप में देखा जाए। जिस तरह सीमाओं पर तनाव, समुद्री क्षेत्र में ताकत का प्रदर्शन या व्यापारिक प्रतिबंध किसी देश पर दबाव बनाने के पारंपरिक तरीके रहे हैं, उसी तरह अब सरकारी पोर्टल, प्रशासनिक नेटवर्क, क्लाउड सिस्टम, प्रमाणीकरण संरचनाएं और सार्वजनिक सेवा प्लेटफॉर्म भी रणनीतिक लक्ष्य बन रहे हैं। 20 अप्रैल 2026 की यह बहस इसी बड़े सवाल को सामने लाती है कि अगर राज्य-समर्थित या राज्य-हितैषी तत्व लगातार सरकारी डिजिटल ढांचे को टटोल रहे हैं, तो इसका असर सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों तक सीमित नहीं रहता—यह पूरे IT उद्योग, निवेश माहौल और जनता के भरोसे तक पहुंचता है।

‘साइबर कोएर्शन’ क्या है, और यह शब्द क्यों महत्वपूर्ण है

दक्षिण कोरिया में इस उभरती स्थिति को समझाने के लिए एक अहम अवधारणा सामने आई है—‘साइबर कोएर्शन डिप्लोमेसी’, यानी साइबर माध्यम से दबाव बनाकर राजनीतिक या रणनीतिक संदेश देना। यह शब्द भारतीय पाठकों के लिए नया लग सकता है, इसलिए इसे सरल भाषा में समझना जरूरी है। मान लीजिए किसी देश की सरकारी वेबसाइट या प्रशासनिक सेवा को बार-बार निशाना बनाया जाए, जरूरी नहीं कि हर बार बड़ा नुकसान हो। लेकिन यदि ऐसे प्रयास एक खास भू-राजनीतिक माहौल में, लगातार, कई दिशाओं से और संवेदनशील संस्थाओं की ओर केंद्रित होकर हो रहे हों, तो उनका उद्देश्य सिर्फ तकनीकी सेंधमारी नहीं रह जाता। उनका असर नीति-निर्माताओं पर मानसिक दबाव, सुरक्षा तंत्र पर अतिरिक्त बोझ और जनता के बीच असुरक्षा की भावना के रूप में भी सामने आता है।

यही वजह है कि इस तरह के हमलों का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कितने डेटा की चोरी हुई या कितनी देर सर्वर बंद रहा। रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो बार-बार की डिजिटल घुसपैठ की कोशिशें किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की प्रशासनिक गति को धीमा कर सकती हैं, संसाधनों को बिखेर सकती हैं और यह संदेश दे सकती हैं कि विरोधी ताकतें आपके डिजिटल तंत्र की नब्ज समझ रही हैं। यह कुछ-कुछ वैसा ही है जैसे सीमा पर लगातार छोटी-छोटी उकसावे वाली गतिविधियां हों—वे युद्ध नहीं होतीं, लेकिन शांति भी नहीं रहने देतीं। साइबर दुनिया में यही ‘नई सामान्य स्थिति’ बनती जा रही है।

कोरियाई संदर्भ में यह और भी संवेदनशील है, क्योंकि वहां राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी प्रगति और डिजिटल प्रशासन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे ज्यादा कनेक्टेड समाजों में गिना जाता है। वहां सार्वजनिक सेवाओं से लेकर बैंकिंग, नागरिक प्रमाणीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी बुनियादी ढांचे तक का बड़ा हिस्सा डिजिटल रूप से संचालित होता है। ऐसे में किसी सरकारी प्रणाली पर हमला केवल तकनीकी घटना नहीं रह जाता; वह शासन क्षमता पर सवाल खड़े कर सकता है।

दक्षिण कोरिया क्यों है आसान नहीं, लेकिन आकर्षक लक्ष्य

दक्षिण कोरिया तकनीकी रूप से सक्षम देश है, लेकिन यही उसकी मजबूती उसकी कमजोरी भी बन सकती है। जितनी तेजी से किसी देश ने डिजिटल प्रशासन अपनाया होगा, उतना ही अधिक उसका सार्वजनिक जीवन नेटवर्क, डेटा और इंटरकनेक्टेड प्रणालियों पर निर्भर होगा। दक्षिण कोरिया का मॉडल कुछ हद तक उस दिशा की झलक देता है जिसकी ओर भारत भी बढ़ रहा है—जहां पहचान सत्यापन, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं, क्लाउड आधारित शासन और निजी टेक कंपनियों के साथ सरकारी एकीकरण तेजी से बढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ पैमाने और संरचना का है, लेकिन सिद्धांत वही है: जितनी अधिक कनेक्टिविटी, उतना बड़ा आक्रमण क्षेत्र।

इसके साथ भू-राजनीतिक स्थिति को भी जोड़कर देखना होगा। दक्षिण कोरिया केवल एक आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि पूर्वी एशिया के सबसे जटिल सुरक्षा परिवेशों में से एक का हिस्सा है। उत्तर कोरिया के साथ उसका संबंध दशकों से तनावपूर्ण है। चीन के साथ आर्थिक परस्पर निर्भरता और रणनीतिक संदेह साथ-साथ चलते हैं। रूस का क्षेत्रीय प्रभाव, विशेषकर बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन के बीच, एक अलग कोण जोड़ता है। जब किसी देश के सामने एक साथ कई शक्ति-केंद्र हों, तो साइबर क्षेत्र प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की तुलना में कम लागत वाला, अधिक लचीला और अधिक ‘deniable’ यानी आसानी से नकारा जा सकने वाला विकल्प बन जाता है।

यही इस कहानी का केंद्रीय बिंदु है। यदि चीन, उत्तर कोरिया और रूस जैसे तीन अलग-अलग रणनीतिक स्रोत दक्षिण कोरिया के सरकारी और सार्वजनिक डिजिटल ढांचे में रुचि दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे एक ही तरीके से काम कर रहे हैं। बल्कि यह बताता है कि खतरे की प्रकृति बहुस्तरीय है। कोई सूचना-संग्रह पर केंद्रित हो सकता है, कोई व्यवधान पैदा करने पर, कोई मनोवैज्ञानिक संदेश देने पर, और कोई दीर्घकालिक घुसपैठ के जरिए भविष्य के विकल्प सुरक्षित करने पर। इस बहुध्रुवीय खतरे को ‘सिर्फ एक और हैकिंग घटना’ कहकर खारिज करना रणनीतिक भूल होगी।

सरकारी सिस्टम पर हमला क्यों निजी IT कंपनियों के लिए भी अलार्म है

पहली नजर में लग सकता है कि यदि निशाना सरकार है, तो चिंता भी सरकार की होनी चाहिए। लेकिन आज का डिजिटल शासन ढांचा ऐसा नहीं है कि सरकारी नेटवर्क अकेले खड़े हों। क्लाउड सेवा प्रदाता, साइबर सुरक्षा कंपनियां, नेटवर्क मॉनिटरिंग फर्म, सिस्टम इंटीग्रेटर, बैकअप सेवा देने वाले विक्रेता, एक्सेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, SaaS प्रदाता और ठेका-आधारित सॉफ्टवेयर डेवलपर—ये सब सरकारी डिजिटल ढांचे का विस्तार बन चुके हैं। यानी सरकार पर हमला अक्सर निजी आपूर्ति श्रृंखला की परीक्षा भी बन जाता है।

भारत में भी यह बात जानी-पहचानी है। अगर किसी राज्य सरकार की ई-गवर्नेंस सेवा प्रभावित होती है, तो उसके पीछे केवल विभागीय सर्वर नहीं होते; वहां डेटा सेंटर, थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन, साइबर ऑडिट फर्म, नेटवर्क हार्डवेयर प्रदाता और कई स्तरों पर आउटसोर्स की गई तकनीकी सेवाएं शामिल हो सकती हैं। दक्षिण कोरिया का मामला हमें यही याद दिलाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सुरक्षा अब अलग-थलग खड़ी दीवार नहीं, बल्कि साझी परिसंपत्ति है। इसीलिए सरकारी सिस्टम पर बढ़ता दबाव निजी IT उद्योग के कारोबार मॉडल, अनुबंध संरचना, जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा—सब पर असर डाल सकता है।

दक्षिण कोरिया के IT उद्योग के लिए इसका सीधा अर्थ है कि अब केवल ‘अच्छा प्रोडक्ट’ या ‘फास्ट सर्विस डिलीवरी’ पर्याप्त नहीं होगी। सुरक्षा उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को यह दिखाना होगा कि वे निरंतर हमलों के बीच भी सेवाओं की उपलब्धता बनाए रखने, महत्वपूर्ण प्रणालियों को अलग-थलग करने, बैकअप से तेज बहाली करने और हमले की जानकारी को तेजी से साझा करने में सक्षम हैं। साइबर सुरक्षा का मूल्यांकन केवल डिटेक्शन यानी हमले को पहचान लेने तक सीमित नहीं रहेगा; अब ‘रेजिलिएंस’ यानी झटका सहकर भी काम जारी रखने की क्षमता केंद्रीय कसौटी बनेगी।

यहां एक और बात समझना जरूरी है। कोरियाई कारोबारी और प्रशासनिक संस्कृति में गति, दक्षता और तकनीकी एकीकरण को बहुत महत्व दिया जाता है। भारत में जैसे हम ‘जुगाड़’ और पैमाने की क्षमता की बात करते हैं, वैसे ही दक्षिण कोरिया में ‘तेजी से डिजिटल अपनाने’ को प्रतिस्पर्धी ताकत माना जाता है। लेकिन जब यही गति सुरक्षा जांच और संस्थागत समन्वय से आगे निकल जाती है, तब खतरा बढ़ जाता है। साइबर हमलावर अक्सर उसी जोड़-तोड़, उसी त्वरित इंटरफेस और उसी भरोसेमंद कनेक्टिविटी का फायदा उठाते हैं, जिसे तकनीकी सफलता माना जाता है।

यह खतरा केवल तकनीकी नहीं, नीतिगत भी है

यदि किसी हमले के पीछे साधारण आपराधिक गिरोह हो, तो प्रतिक्रिया का ढांचा अपेक्षाकृत स्पष्ट होता है: तकनीकी जांच, सिस्टम बहाली, कानूनी कार्रवाई, और संभव हो तो अपराधियों की पहचान। लेकिन जब संदिग्ध गतिविधियों के पीछे राज्य-समर्थित या राज्य-हितैषी अभिनेता होने की आशंका हो, तब मामला बहुत जटिल हो जाता है। तब सवाल केवल ‘किसने हमला किया’ का नहीं रह जाता, बल्कि ‘क्यों किया’, ‘किस समय किया’, ‘किस संदेश के साथ किया’, और ‘उसका अगला चरण क्या हो सकता है’ जैसे सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं।

यहीं पर साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय नीति का मेल होता है। किसी हमले की जानकारी जनता को कब दी जाए? कितनी दी जाए? क्या सार्वजनिक बयान से बाजार, कूटनीति या सुरक्षा माहौल प्रभावित होगा? क्या हमले का जवाब तकनीकी मजबूती से दिया जाए, कूटनीतिक विरोध से, या अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर? दक्षिण कोरिया जैसे देश के लिए यह एक कठिन संतुलन है, क्योंकि वहां हर सुरक्षा घटना का क्षेत्रीय राजनीति से रिश्ता निकल सकता है।

भारतीय संदर्भ में इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई सीमावर्ती तनाव केवल सेना का विषय न होकर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आर्थिक नीति निर्माताओं और राज्य सरकारों तक असर डालता हो। ठीक वैसे ही, राज्य-स्तरीय साइबर दबाव केवल IT विभाग का विषय नहीं है। यह कैबिनेट स्तर तक जाने वाला शासन-प्रश्न है। इसी कारण कई विशेषज्ञ अब यह कह रहे हैं कि साइबर सुरक्षा को बैक-ऑफिस तकनीकी जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक नीति के अग्रिम मोर्चे के रूप में देखना होगा।

दक्षिण कोरिया के लिए यह चिंता इसलिए भी गहरी है क्योंकि यदि सरकारी प्रणालियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठते हैं, तो नागरिक भरोसा प्रभावित हो सकता है। लोकतांत्रिक शासन में यह भरोसा बेहद मूल्यवान पूंजी है। बैंकिंग, कराधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, डिजिटल पहचान—इनमें से किसी भी सेवा पर व्यवधान केवल ऑपरेशनल समस्या नहीं, बल्कि राजनीतिक समस्या भी बन सकता है। इसी जगह साइबर हमला रणनीतिक असर पैदा करता है, चाहे उसने वास्तविक क्षति कितनी भी पहुंचाई हो।

कोरियाई अनुभव से भारत क्या सीखे

भारत और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन डिजिटल परिवर्तन के स्तर पर दोनों देशों के अनुभवों में कुछ महत्वपूर्ण समानताएं हैं। भारत ने पिछले एक दशक में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विशाल ढांचा खड़ा किया है—पहचान, भुगतान, सेवा वितरण और शासन के स्तर पर। इससे देश को दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच में अभूतपूर्व बढ़त मिली है। पर इसके साथ एक चुनौती भी आई है: जितना बड़ा डिजिटल ढांचा, उतनी अधिक सुरक्षा जिम्मेदारी। दक्षिण कोरिया की मौजूदा बहस हमें चेतावनी देती है कि डिजिटल सफलता का अगला अध्याय सुरक्षा और संस्थागत लचीलापन ही लिखेंगे।

भारत के लिए पहला सबक यह है कि सरकारी साइबर सुरक्षा को केवल मंत्रालय या विभाग की समस्या मानना पर्याप्त नहीं होगा। निजी विक्रेता, क्लाउड भागीदार, ठेका-आधारित सॉफ्टवेयर कंपनियां, API इंटीग्रेशन करने वाले स्टार्टअप, और यहां तक कि सपोर्ट वेंडर—सब राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे की विस्तारित सीमा का हिस्सा हैं। अगर आपूर्ति श्रृंखला कमजोर है, तो मुख्य किला भी सुरक्षित नहीं रह सकता। दक्षिण कोरिया का उदाहरण यही बताता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सुरक्षा अब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

दूसरा सबक है ‘प्रिवेंशन’ से आगे बढ़कर ‘रेजिलिएंस’ पर जोर। लंबे समय तक साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में यह मान्यता रही कि मजबूत दीवारें, बेहतर एंटीवायरस, कड़ी एक्सेस पॉलिसी और समय पर पैचिंग हमें बचा लेंगी। यह सब अब भी जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। आधुनिक राज्य-स्तरीय हमलों के सामने यह मानकर चलना होगा कि कुछ न कुछ घुसपैठ की कोशिश सफल हो सकती है। असली सवाल तब यह होगा कि क्या संगठन हमले को सीमित कर सकता है, क्या वह महत्वपूर्ण प्रणालियों को बाकी नेटवर्क से अलग कर सकता है, क्या बैकअप साफ और उपयोगी हैं, और क्या वह सेवाओं को जल्दी बहाल कर सकता है।

तीसरा सबक संचार से जुड़ा है। भारत में अक्सर तकनीकी घटनाओं की चर्चा तकनीकी भाषा में सीमित हो जाती है, जिससे वरिष्ठ नीति निर्माता और आम नागरिक उनके वास्तविक अर्थ को पूरी तरह नहीं समझ पाते। दक्षिण कोरिया के मौजूदा विमर्श से यह स्पष्ट है कि साइबर खतरे को ‘प्रबंधन-भाषा’ और ‘राष्ट्रीय नीति-भाषा’ में अनुवाद करना जरूरी है। यानी यह बताना कि हमले का मतलब सिर्फ सर्वर डाउन होना नहीं, बल्कि सेवा बाधित होना, भरोसा घटना, लागत बढ़ना, अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होना और रणनीतिक दबाव बनना भी है।

IT उद्योग को अभी कौन-सी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी

दक्षिण कोरिया के IT उद्योग के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह साइबर सुरक्षा को ‘अनुपालन’ या ‘प्रोडक्ट फीचर’ की श्रेणी से निकालकर ‘व्यापार निरंतरता’ और ‘राष्ट्रीय विश्वसनीयता’ की श्रेणी में रखे। कंपनियों को यह समझना होगा कि सरकार के साथ उनका अनुबंध केवल सेवा प्रदान करने का सौदा नहीं, बल्कि सार्वजनिक विश्वास की रक्षा का हिस्सा भी है। यह सोच बदलते ही कई प्राथमिकताएं स्वतः बदल जाती हैं।

पहली प्राथमिकता है आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा। अपडेट सर्वर, ठेका-आधारित डेवलपमेंट वातावरण, मेंटेनेंस अकाउंट, रिमोट एक्सेस टूल, थर्ड-पार्टी API, बैकअप भंडारण और पहचान प्रबंधन—इनमें से हर एक संभावित प्रवेश द्वार हो सकता है। अक्सर हमला मुख्य द्वार से नहीं, पीछे के छोटे दरवाजे से आता है। इसलिए सुरक्षा ऑडिट केवल मुख्य उत्पाद या सरकारी डेटा सेंटर तक सीमित नहीं रहने चाहिए।

दूसरी प्राथमिकता है थ्रेट इंटेलिजेंस और साझा प्रतिक्रिया तंत्र। यदि विभिन्न सरकारी संस्थाएं और निजी सुरक्षा प्रदाता अलग-अलग ‘साइलो’ में काम करेंगे, तो हमलावरों को बढ़त मिलती रहेगी। हमले के संकेतक, संदिग्ध IP, इस्तेमाल किए गए टूल, फिशिंग पैटर्न, विशेष मैलवेयर व्यवहार और लक्ष्य चयन के तरीके—इन सबकी तेज साझेदारी जरूरी है। साइबर युद्ध में समय वही भूमिका निभाता है जो सैन्य रणनीति में रसद निभाती है।

तीसरी प्राथमिकता है संकट के दौरान संचार। यदि किसी सार्वजनिक सेवा पर हमला होता है, तो केवल तकनीकी सुधार काफी नहीं होगा। नागरिकों, भागीदार कंपनियों, मीडिया और अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को यह बताने के लिए पहले से तैयार ढांचा चाहिए कि क्या हुआ, कितना हुआ, क्या सुरक्षित है, और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पारदर्शिता और संयम का संतुलन यहां बेहद महत्वपूर्ण है। गलत सूचना या आधी जानकारी भी हमलावर के मकसद को आगे बढ़ा सकती है।

चौथी प्राथमिकता है बोर्डरूम स्तर पर जवाबदेही। साइबर सुरक्षा को केवल मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी मानने का दौर अब पीछे छूट रहा है। यदि खतरा राज्य-स्तरीय है, तो CEO, बोर्ड, सार्वजनिक नीति इकाई और कानूनी विभाग—सबको साझा जिम्मेदारी लेनी होगी। दक्षिण कोरिया में यह बहस अब तेज हो रही है, और भारत में भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

निष्कर्ष: डिजिटल महाशक्ति बनने की कीमत है भरोसे की रक्षा

दक्षिण कोरिया के सामने उभरी यह स्थिति केवल एक देश की सुरक्षा चिंता नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के डिजिटल लोकतंत्रों के लिए चेतावनी है। चीन, उत्तर कोरिया और रूस जैसे तीन अलग-अलग स्रोतों से आने वाले साइबर दबाव की चर्चा यह बताती है कि 21वीं सदी में शक्ति-प्रतिस्पर्धा का एक बड़ा मैदान नेटवर्क, क्लाउड, डेटा और प्रशासनिक प्लेटफॉर्म भी हैं। यहां गोलियां नहीं चलतीं, लेकिन दबाव बनता है; यहां सीमा नहीं टूटती, लेकिन भरोसा डगमगाता है; यहां हमेशा अंधेरा नहीं होता, लेकिन सिस्टम को इतना अस्थिर किया जा सकता है कि शासन की लय टूट जाए।

भारतीय पाठकों के लिए इस कहानी की असली अहमियत यही है कि यह हमें भविष्य का आईना दिखाती है। जैसे-जैसे भारत का डिजिटल ढांचा और अधिक व्यापक, अधिक एकीकृत और अधिक महत्वाकांक्षी होगा, वैसे-वैसे उसकी सुरक्षा केवल फायरवॉल या पासवर्ड की बहस नहीं रहेगी। यह राष्ट्रीय क्षमता, औद्योगिक परिपक्वता और लोकतांत्रिक भरोसे की परीक्षा बनेगी। दक्षिण कोरिया की मौजूदा चिंता हमें बताती है कि डिजिटल राष्ट्र बनने का अगला चरण केवल नवाचार नहीं, बल्कि दृढ़ता, समन्वय और रणनीतिक सजगता है।

अंततः सवाल यह नहीं है कि साइबर हमला होगा या नहीं। सवाल यह है कि जब हमला होगा, तब क्या राज्य, उद्योग और समाज मिलकर उसे झेलने, सीमित करने और उससे जल्दी उबरने के लिए तैयार होंगे। दक्षिण कोरिया की चेतावनी यही है—डिजिटल युग में सुरक्षा अब परदे के पीछे का तकनीकी मसला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता का सार्वजनिक आधार है। और यही वह सबक है जिसे भारत सहित हर तेजी से डिजिटाइज हो रही लोकतांत्रिक व्यवस्था को गंभीरता से पढ़ना चाहिए।

Source: Original Korean article - Trendy News Korea