फिलीपींस में कोरियाई कंपनियों के लिए नई रणनीति: अब सौदों से आगे, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के दम पर कारोबार सुरक्षित करने की

मनीला की बैठक का बड़ा संदेश: विदेशी बाजार में केवल तकनीक नहीं, नियम भी जीत तय करते हैंदक्षिण कोरिया की प्रतिस्पर्धा नीति से जुड़ी सर्वोच्च संस्था—कोरिया फेयर ट्रेड कमीशन—के प्रमुख जू ब्योंग-गी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थानीय स्तर पर काम कर रही कोरियाई कंपनियों से मुलाकात कर जो संदेश दिया, उसका महत्व एक सामान्य औपचारिक बैठक से कहीं अधिक है। उन्होंने साफ कहा कि कोरियाई कंपनियों को फिलीपींस में किसी तरह के अनुचित भेदभाव के बिना निष्पक्ष माहौल में कारोबार करने में मदद दी जाएगी। पहली नजर में यह एक साधारण सरकारी आश्वासन लग सकता है, लेकिन वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति को देखें तो यह बयान आज के समय की एक गहरी आर्थिक सच्चाई को सामने लाता है—विदेशी बाजारों में सफलता केवल उत्पाद, पूंजी या तकनीक से तय नहीं होती; वहां लागू नियमों की व्याख्या, उनका उपयोग और स्थानीय संस्थागत व्यवहार भी उतने ही निर्णायक होते हैं।भारतीय पाठकों के लिए इसे समझना मुश्किल नहीं है। जैसे भारत में कोई बड़ी कंपनी किसी राज्य में निवेश करती है तो वह केवल जमीन, बिजली और श्रम लागत ही नहीं देखती, बल्कि यह भी समझती है कि स्थानीय प्रशासन कितना स्थिर है, नियम कितने पारदर्शी हैं, विवाद होने पर समाधान की प्रक्रिया कितनी विश्वसनीय है, और क्या सभी कंपनियों के साथ समान व्यवहार होगा। यही बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी अधिक जटिल रूप में लागू होती है। जब कोई कोरियाई कंपनी फिलीपींस जैसे बाजार में प्रवेश करती है, तो वह केवल परियोजना या अनुबंध नहीं लेती; वह एक नए नियामक ढांचे, नई व्यापारिक संस्कृति और नए प्रतिस्पर्धी समीकरणों के बीच प्रवेश करती है।मनीला में हुई यह पहल अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, यानी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन नेटवर्क के कार्यक्रम के दौरान सामने आई। इसका अर्थ यह है कि दक्षिण कोरिया अब अपने विदेशी कारोबारी हितों की रक्षा केवल वाणिज्य दूतावास, व्यापार मेलों या निवेश प्रोत्साहन अभियानों के जरिए नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा नीति जैसी संस्थागत भाषा के माध्यम से भी कर रहा है। यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में ‘फेयर प्ले’ या निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कोई नैतिक नारा मात्र नहीं रह गया है; यह निवेश की सुरक्षा, अनुबंध की स्थिरता और लाभप्रदता का व्यावहारिक आधार बन चुका है।भारत में हम अक्सर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया फिलीपींस में अपने उद्यमों के लिए कुछ वैसा ही, लेकिन अधिक विशिष्ट रूप में, ‘ईज ऑफ फेयर कम्पटीशन’ सुनिश्चित करना चाहता दिख रहा है। यही इस पूरे घटनाक्रम का केंद्रीय बिंदु है।किन कंपनियों की मौजूदगी ने इस कहानी को बड़ा बनायाइस बैठक में जिन कोरियाई संस्थाओं और कंपनियों ने भाग लिया, उनकी सूची अपने आप में कहानी कहती है। इसमें एचजे हेवी इंडस्ट्रीज, हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, कोरियन एयर, केटी सैट, हाना बैंक, कोलमार हेल्थकेयर और कोट्रा का मनीला व्यापार कार्यालय शामिल थे। यह कोई संयोगवश जुटान नहीं था। इस सूची को गौर से देखें तो जहाज निर्माण, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, विमानन, संचार, वित्त और हेल्थकेयर जैसे विविध क्षेत्र एक ही मेज पर दिखाई देते हैं।भारतीय संदर्भ में इसकी तुलना हम उस स्थिति से कर सकते हैं जब विदेश में किसी बड़े प्रोजेक्ट या बाजार अवसर के संदर्भ में लार्सन एंड टुब्रो, एनटीपीसी, एयर इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, भारती एयरटेल और किसी फार्मा या एफएमसीजी कंपनी के प्रतिनिधि एक साथ बैठें। इसका अर्थ यह होगा कि मामला किसी एक सेक्टर की परेशानी का नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक उपस्थिति का है। फिलीपींस में कोरियाई उपस्थिति भी अब इसी बहुस्तरीय रूप में विकसित हो चुकी है। वहां केवल सामान बेचने की कोशिश नहीं हो रही; वहां दीर्घकालिक औद्योगिक, वित्तीय और सेवा-आधारित उपस्थिति बनाई जा रही है।यही कारण है कि यह बैठक केवल शिकायत सुनने की कवायद नहीं लगती। अगर निर्माण कंपनी किसी अवसंरचना अनुबंध में लगी है, ऊर्जा कंपनी बिजली आपूर्ति ढांचे से जुड़ी है, एयरलाइन लॉजिस्टिक्स को संभाल रही है, बैंक वित्त उपलब्ध करा रहा है और सैटेलाइट या दूरसंचार कंपनी डिजिटल कनेक्टिविटी का ढांचा मजबूत कर रही है, तो इन सबकी सफलता आपस में भी जुड़ी होती है। एक जगह नियामकीय अनिश्चितता पैदा हुई, तो उसका असर केवल उस कंपनी तक सीमित नहीं रहता; पूरी कारोबारी श्रृंखला प्रभावित हो सकती है।कोट्रा की मौजूदगी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। कोट्रा को दक्षिण कोरिया का व्यापार और निवेश प्रोत्साहन संस्थान माना जाता है, कुछ हद तक वैसा जैसा भारत में निवेश और निर्यात सहायता से जुड़ी संस्थाएं करती हैं। पर यहां संदेश यह है कि व्यापार प्रोत्साहन संस्थान, प्रतिस्पर्धा नियामक और निजी कंपनियां एक साथ बैठ रही हैं। यानी विदेशी बाजार में मदद का मॉडल अब सिर्फ ‘अवसर बताने’ तक सीमित नहीं, बल्कि ‘नियमों के बीच सुरक्षित संचालन’ तक विस्तृत हो रहा है।निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैकिसी भी नए बाजार में प्रवेश करते समय कंपनियां आमतौर पर लागत, मांग, श्रम उपलब्धता, टैक्स ढांचा और साझेदारियों जैसे कारकों का आकलन करती हैं। लेकिन एक और परत होती है जो अक्सर आम पाठक की नजर से छूट जाती है—नियामकीय निष्पक्षता। समान नियम अगर अलग-अलग कंपनियों पर अलग तरीके से लागू हों, या स्थानीय नेटवर्किंग, प्रशासनिक विवेक और बाजार के प्रभावशाली खिलाड़ियों के कारण प्रतिस्पर्धा का मैदान असमान हो जाए, तो तकनीकी रूप से मजबूत कंपनी भी नुकसान में जा सकती है।दक्षिण कोरिया के प्रतिस्पर्धा आयोग प्रमुख ने इसी बिंदु को रेखांकित किया कि कोरियाई कंपनियों को ‘अनुचित भेदभाव’ के बिना काम करने देने की जरूरत है। यहां ‘भेदभाव’ शब्द को केवल कानूनी भेदभाव के रूप में नहीं, बल्कि व्यावहारिक कारोबारी मुश्किलों के रूप में भी समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता, लाइसेंसिंग में समानता, डेटा और संचार नियमों की स्पष्टता, भुगतान संरचना की स्थिरता, अनुबंध प्रवर्तन की विश्वसनीयता, और विवाद समाधान की उपलब्धता—ये सब निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के हिस्से हैं।भारतीय उद्यमों का अनुभव भी बताता है कि विदेश में सबसे बड़ी चुनौतियां हमेशा प्रत्यक्ष नहीं होतीं। कभी नियम तो मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका अनुपालन चुनिंदा तरीके से होता है। कभी स्थानीय और विदेशी कंपनियों के बीच अदृश्य प्राथमिकताएं काम करती हैं। कभी राजनीतिक बदलाव के साथ निवेश का माहौल बदल जाता है। ऐसे में यदि दो देशों के प्रतिस्पर्धा नियामकों के बीच भरोसेमंद संपर्क बना हो, तो कम से कम कंपनियों के पास अपनी समस्याएं एक संस्थागत चैनल के जरिए उठाने की संभावना बनती है।यही वजह है कि ‘फेयर कम्पटीशन’ को केवल सिद्धांत या आदर्शवाद की भाषा में नहीं पढ़ना चाहिए। यह आर्थिक परिणामों की भाषा है। यदि किसी कंपनी को भरोसा हो कि उसके साथ नियमों के मुताबिक व्यवहार होगा, तो वह अधिक निवेश करेगी, लंबी अवधि के अनुबंध में जाएगी, स्थानीय साझेदारियां मजबूत करेगी और जोखिम को लेकर अधिक आत्मविश्वास दिखाएगी। इसके विपरीत अगर अनिश्चितता अधिक हो, तो कंपनियां या तो महंगी सुरक्षा व्यवस्था अपनाती हैं, या निवेश सीमित रखती हैं, या बाजार से दूरी बना लेती हैं।इस अर्थ में दक्षिण कोरिया का यह कदम एक तरह से अपने उद्यमों के लिए ‘अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर’ तैयार करने जैसा है। सड़क, बिजली और बंदरगाह जितने जरूरी हैं, उतने ही जरूरी वे नियम भी हैं जिनके तहत कारोबार चलता है।फिलीपींस क्यों अहम है, और भारत को इसमें क्या दिखना चाहिएफिलीपींस दक्षिण-पूर्व एशिया का एक महत्वपूर्ण उभरता हुआ बाजार है। इसकी युवा आबादी, तेज शहरीकरण, अवसंरचना की जरूरतें, ऊर्जा मांग, सेवा क्षेत्र की संभावनाएं और क्षेत्रीय समुद्री स्थिति इसे विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक बनाती हैं। दक्षिण कोरिया के लिए यह बाजार केवल निर्यात गंतव्य नहीं, बल्कि रणनीतिक आर्थिक विस्तार का क्षेत्र बनता जा रहा है। निर्माण, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, डिजिटल कनेक्टिविटी और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में यदि एक साथ उपस्थिति बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि कोरियाई कंपनियां यहां लंबी दूरी की सोच के साथ उतरी हैं।भारतीय पाठक यहां एक सीधा समानांतर देख सकते हैं। भारत भी आज पूर्वी एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ‘एक्ट ईस्ट’ नीति से लेकर इंडो-पैसिफिक रणनीति तक, नई दिल्ली बार-बार यह संकेत देती रही है कि क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और अवसंरचना में हमारी दिलचस्पी बढ़ रही है। लेकिन यदि भारतीय कंपनियां विदेश में बड़े पैमाने पर सफल होनी हैं, तो केवल कूटनीतिक सद्भावना पर्याप्त नहीं होगी। हमें भी ऐसे तंत्रों की जरूरत होगी जहां कारोबारी शिकायतें, प्रतिस्पर्धा संबंधी समस्याएं और नियामकीय असमानताएं समय पर संबोधित की जा सकें।दक्षिण कोरिया की पहल इस मायने में अध्ययन योग्य है कि वह अपने उद्योगों की विदेश यात्रा को ‘मार्केटिंग’ से आगे ‘इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट’ तक ले जा रहा है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी खिलाड़ी को केवल मैदान में भेज देना काफी नहीं; उसके पीछे कोच, फिजियो, रणनीति विश्लेषक और तकनीकी टीम भी चाहिए। विदेशी बाजार में कंपनी भी अकेली नहीं जीतती; उसके पीछे उसका नियामकीय, राजनयिक और संस्थागत इकोसिस्टम काम करता है।फिलीपींस में यह बैठक ऐसे समय हुई है जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं, चीन-पश्चिम संबंधों में तनाव बना हुआ है, और कई एशियाई अर्थव्यवस्थाएं वैकल्पिक साझेदारियां खोज रही हैं। ऐसे दौर में जो देश अपने उद्योगों को केवल उत्पादकता ही नहीं, बल्कि विश्वसनीय कारोबारी सुरक्षा का भरोसा दिला सकेगा, उसके उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है।फिलीपींस प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ समझौता: कागज से ज्यादा, संकेत का महत्वइस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था फिलीपींस प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी पीसीसी, के साथ दक्षिण कोरियाई पक्ष का समझौता ज्ञापन या एमओयू। अक्सर आम पाठक एमओयू को औपचारिक दस्तावेज भर मानते हैं, और कई बार ऐसा होता भी है। लेकिन हर एमओयू बेअसर नहीं होता। इस मामले में इसका महत्व इस बात में है कि इससे दोनों देशों के प्रतिस्पर्धा नियामकों के बीच औपचारिक संपर्क ढांचा बनता है। यानी यदि भविष्य में कारोबारी माहौल, प्रतिस्पर्धा, बाजार व्यवहार या नीति लागू करने से जुड़ी चिंताएं सामने आती हैं, तो उन्हें उठाने के लिए एक मान्यता प्राप्त संवाद चैनल मौजूद रहेगा।यह भी समझना जरूरी है कि इस तरह का समझौता किसी विशेष कंपनी के लिए तत्काल ठेका, मुनाफा या नीति छूट की गारंटी नहीं देता। पर यह असमानता, अस्पष्टता और संभावित विवादों को संभालने की संस्थागत संभावना पैदा करता है। व्यापार की दुनिया में कई बार यही संभावना बहुत मायने रखती है। निवेशक और कंपनियां अक्सर यह नहीं मांगतीं कि उन्हें विशेष लाभ मिले; वे यह चाहती हैं कि खेल के नियम स्पष्ट हों, सब पर समान रूप से लागू हों और यदि कोई समस्या आए तो उसके समाधान का विश्वसनीय रास्ता हो।भारतीय अर्थव्यवस्था में भी यही सिद्धांत कई क्षेत्रों में दिखाई देता है। चाहे दूरसंचार हो, ई-कॉमर्स हो, ऊर्जा हो या बैंकिंग—कंपनियां नीतिगत स्पष्टता और पूर्वानुमेयता को बहुत महत्व देती हैं। दक्षिण कोरिया फिलीपींस में अपने उद्यमों के लिए उसी पूर्वानुमेयता को संस्थागत रूप देना चाहता है। यही वजह है कि यह एमओयू भले ही प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामों में तुरंत न दिखे, लेकिन रणनीतिक स्तर पर इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।एक और दिलचस्प पहलू यह है कि प्रतिस्पर्धा नीति को यहां विदेश नीति और आर्थिक विस्तार के साथ जोड़ा गया है। सामान्य तौर पर जब हम विदेश दौरे की खबरें पढ़ते हैं, तो निवेश, ऊर्जा समझौते, रक्षा सहयोग या सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रमुख शीर्षक बनते हैं। पर यहां प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण की सक्रिय भूमिका यह बताती है कि आर्थिक कूटनीति अब अधिक सूक्ष्म हो रही है। नियमों के बीच मौजूद छोटे-छोटे व्यवधान भी अब राज्य की नजर में रणनीतिक महत्व रखते हैं।कोरियाई मॉडल से क्या समझें: विदेशों में कारोबार अब ‘पैकेज’ के रूप में चलता हैमनीला की इस बैठक से एक बड़ा रुझान उभरता है—विदेशी बाजारों में कोरियाई उपस्थिति अब एकल परियोजना आधारित नहीं, बल्कि पैकेज आधारित हो रही है। इसका अर्थ है कि किसी देश में केवल एक निर्माण ठेका लेने या उपभोक्ता सामान बेचने से बात खत्म नहीं होती। वहां ऊर्जा, निर्माण, वित्त, हवाई संपर्क, डिजिटल संचार, स्वास्थ्य और व्यापारिक नेटवर्क एक-दूसरे से जुड़ते हैं। जब ऐसे कई क्षेत्र साथ बढ़ते हैं, तो नियामकीय स्थिरता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है।भारत में भी हमने घरेलू स्तर पर देखा है कि जब किसी औद्योगिक गलियारे, स्मार्ट सिटी या बड़े बंदरगाह प्रोजेक्ट की बात होती है, तो केवल एक ठेकेदार की नियुक्ति पर्याप्त नहीं होती। उसके साथ बैंकिंग, संचार, ऊर्जा, परिवहन, बीमा और सप्लाई चेन की पूरी व्यवस्था चलती है। फिलीपींस में कोरियाई कंपनियों की उपस्थिति भी कुछ इसी तरह के एक आर्थिक इकोसिस्टम का संकेत देती है। इसीलिए वहां ‘निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा’ की बात केवल कानूनी तर्क नहीं, बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम की जीवनरेखा है।यहां हेल्थकेयर और उपभोक्ता क्षेत्र की मौजूदगी भी उल्लेखनीय है। इससे पता चलता है कि कोरियाई कंपनियां केवल भारी उद्योग या सरकारी ठेकों तक सीमित नहीं हैं। वे रोजमर्रा के बाजारों, सेवाओं और जीवनशैली वाले क्षेत्रों में भी पैर जमा रही हैं। भारतीय पाठकों के लिए यह समझना उपयोगी होगा, क्योंकि कोरियाई आर्थिक प्रभाव को अक्सर केवल के-पॉप, के-ड्रामा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल तक सीमित कर देखा जाता है। जबकि वास्तविक तस्वीर इससे कहीं अधिक व्यापक है। संस्कृति से लोकप्रियता मिलती है, लेकिन दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव संस्थागत उपस्थिति से बनता है।दक्षिण कोरिया की यह शैली उसके विकास मॉडल से भी मेल खाती है, जहां राज्य, निजी क्षेत्र और निर्यात-उन्मुख रणनीति लंबे समय से एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। हालांकि आज का वैश्विक माहौल पहले जैसा नहीं है, फिर भी विदेश में अपने उद्यमों के लिए संरचनात्मक समर्थन तैयार करने की प्रवृत्ति कोरिया की आर्थिक कार्यशैली की पहचान बनी हुई है।मौके बड़े हैं, लेकिन सीमाएं भी उतनी ही वास्तविक हैंइस पूरी कहानी को समझते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी यह नहीं बताती कि मनीला की बैठक में कंपनियों ने कौन-कौन सी विशिष्ट समस्याएं उठाईं। न ही यह कहा जा सकता है कि समझौता ज्ञापन या उच्चस्तरीय आश्वासन के तुरंत बाद कोई ठोस विवाद सुलझ जाएगा या सभी कंपनियों के लिए परिस्थितियां आसान हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय कारोबार की वास्तविकता अक्सर धीमी, जटिल और बहुस्तरीय होती है।लेकिन इससे इस पहल का महत्व कम नहीं होता। कई बार आर्थिक नीति में सबसे अहम बदलाव वे होते हैं जो किसी बड़े निवेश आंकड़े की तरह तुरंत दिखते नहीं, बल्कि धीरे-धीरे कारोबारी व्यवहार, जोखिम आकलन और संस्थागत संवाद के रूप में असर डालते हैं। यदि कोरियाई कंपनियां यह महसूस करती हैं कि उनके पास प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं के लिए अपने देश की ओर से सक्रिय समर्थन है, तो इससे उनके निर्णय लेने का ढांचा बदल सकता है। वे अधिक आत्मविश्वास के साथ निवेश, विस्तार और दीर्घकालिक साझेदारी की ओर बढ़ सकती हैं।इसके साथ यह भी सच है कि किसी भी विदेशी बाजार में स्थानीय राजनीति, प्रशासनिक ढांचा, घरेलू उद्योगों की संवेदनशीलता और सार्वजनिक हित जैसे तत्व भी प्रभाव डालते हैं। ऐसे में ‘निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा’ का दावा भी व्यवहार में कई कसौटियों से गुजरता है। दो देशों के बीच अच्छे संबंध होने भर से सभी बाधाएं दूर नहीं होतीं। इसलिए इस पहल की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करेगी कि संवाद तंत्र कितना सक्रिय रहता है, शिकायतों पर कितनी तेजी से काम होता है, और क्या दोनों पक्ष वास्तव में संस्थागत सहयोग को नियमित रूप देते हैं।फिर भी, एक संदेश स्पष्ट है—दक्षिण कोरिया अपने उद्यमों की वैश्विक यात्रा को अब केवल कारोबारी कौशल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। वह समझ चुका है कि विदेशी बाजारों में सफलता के लिए ‘रूलबुक’ की समझ और उसके निष्पक्ष उपयोग को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा।भारत के लिए सबक: वैश्विक महत्वाकांक्षा के साथ संस्थागत तैयारी भी जरूरीभारतीय दृष्टि से देखें तो मनीला की यह घटना केवल कोरिया-फिलीपींस संबंधों की खबर नहीं है; यह एक नीति संकेत भी है। भारत की कंपनियां भी अब वैश्विक स्तर पर अधिक सक्रिय हो रही हैं—चाहे वह आईटी सेवाएं हों, दवाएं हों, नवीकरणीय ऊर्जा, अवसंरचना, डिजिटल भुगतान, दूरसंचार, ऑटो पार्ट्स या विमानन सेवाएं। जैसे-जैसे भारतीय कॉरपोरेट उपस्थिति विदेशों में बढ़ेगी, वैसे-वैसे उन्हें स्थानीय नियमों, प्रतिस्पर्धा तंत्र और नीतिगत जोखिमों का सामना करना पड़ेगा।ऐसे में भारत के लिए भी यह सोचना उपयोगी होगा कि क्या हमारी आर्थिक कूटनीति केवल निर्यात बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने और राजनीतिक संबंध मजबूत करने तक सीमित रहनी चाहिए, या फिर उसे नियामकीय सहयोग, प्रतिस्पर्धा मामलों में संवाद, विवाद-पूर्व समाधान और बाजार-आधारित निष्पक्षता तक विस्तारित करना चाहिए। अगर भारतीय कंपनियां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में गहराई से जानी हैं, तो उन्हें भी इसी तरह के संस्थागत सहारे की जरूरत होगी।दक्षिण कोरिया का यह कदम हमें यह भी याद दिलाता है कि वैश्विक कारोबार में ‘सॉफ्ट पावर’ और ‘हार्ड बिजनेस’ दोनों का अपना-अपना स्थान है। के-ड्रामा, के-पॉप और कोरियाई सांस्कृतिक प्रभाव ने दुनिया भर में दक्षिण कोरिया की सकारात्मक पहचान बनाई है। लेकिन उस पहचान को आर्थिक लाभ में बदलने के लिए कंपनियों को निष्पक्ष अवसर, नीति स्थिरता और नियामकीय सहयोग चाहिए। ठीक वैसे ही, भारत की योग, बॉलीवुड, भोजन, लोकतांत्रिक छवि और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसी ताकतें सकारात्मक पृष्ठभूमि दे सकती हैं, पर विदेश में व्यावसायिक सफलता के लिए संस्थागत ठोस समर्थन अनिवार्य होगा।मनीला से निकला यह संदेश इसलिए दूरगामी है। यह हमें बताता है कि 21वीं सदी का अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिर्फ माल, पूंजी और अनुबंध का खेल नहीं रहा। यह नियमों, संवाद तंत्रों, विश्वसनीय संस्थाओं और प्रतिस्पर्धा की निष्पक्ष शर्तों पर भी टिका है। दक्षिण कोरिया ने फिलीपींस में अपने उद्यमों के लिए यही नया सुरक्षा कवच गढ़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका परिणाम क्या होगा, यह समय बताएगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि वैश्विक बाजार में अब वही देश अधिक टिकाऊ बढ़त बनाएंगे, जो अपने उद्योगों के पीछे केवल तकनीकी ताकत ही नहीं, बल्कि संस्थागत मजबूती भी खड़ी कर सकें।

Source: Original Korean article - Trendy News Korea