दक्षिण कोरिया की नई कूटनीतिक चाल: क्यों सियोल अब मध्य एशिया को ‘मुख्य साझेदार’ मान रहा है

सियोल की डिनर-डिप्लोमेसी और बदलती प्राथमिकताएं

दक्षिण कोरिया ने एक अपेक्षाकृत शांत लेकिन दूरगामी महत्व वाली कूटनीतिक पहल के जरिए यह संकेत दिया है कि उसकी विदेश नीति अब केवल तात्कालिक संकटों, पड़ोसी शक्तियों और पारंपरिक साझेदारियों तक सीमित नहीं रहना चाहती। कोरियाई विदेश मंत्री जो ह्योन ने सियोल में अपने आधिकारिक निवास पर मध्य एशिया के पांच देशों के प्रतिनिधियों के साथ रात्रिभोज बैठक कर इस बात को रेखांकित किया कि सितंबर में प्रस्तावित पहले कोरिया–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन को सियोल केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक ढांचे की शुरुआत के रूप में देख रहा है। इस बैठक में किर्गिज़स्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दक्षिण कोरिया स्थित राजदूतों के साथ कज़ाखस्तान के नामित राजदूत भी शामिल थे।

कूटनीति में कई बार सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं, बल्कि बैठक के स्वरूप, बुलाए गए लोगों और चुने गए शब्दों से निकलते हैं। यही इस मुलाकात की असली कहानी है। अगर दक्षिण कोरिया केवल किसी एक देश के साथ व्यापार, ऊर्जा या श्रम सहयोग की बात करता, तो इसे सामान्य द्विपक्षीय संपर्क माना जा सकता था। लेकिन पांचों मध्य एशियाई देशों को एक साथ बुलाना, और वह भी विदेश मंत्री के आधिकारिक आवास पर, यह दर्शाता है कि सियोल इस पूरे भूभाग को एक साझा रणनीतिक इकाई के रूप में देख रहा है। भारतीय पाठकों के लिए इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे नई दिल्ली ‘मध्य एशिया संवाद’ या ‘इंडिया–सेंट्रल एशिया समिट’ के जरिए क्षेत्रीय स्तर पर एक ढांचा बनाने की कोशिश करती है, ताकि अलग-अलग राजधानियों से आगे बढ़कर एक व्यापक नीति तैयार की जा सके।

दक्षिण कोरिया की राजनीति और विदेश नीति को देखने वाले विश्लेषक जानते हैं कि सियोल की प्राथमिकताएं लंबे समय तक अमेरिका–कोरिया गठबंधन, उत्तर कोरिया, चीन, जापान और इंडो-पैसिफिक पर केंद्रित रही हैं। ऐसे में मध्य एशिया को ‘मुख्य सहयोगी क्षेत्र’ कहना साधारण शब्द चयन नहीं है। यह एक संकेत है कि कोरिया अपने संपर्क क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता है, नए आर्थिक और भू-राजनीतिक अवसर तलाशना चाहता है, और ऐसी बहुपक्षीय व्यवस्थाएं बनाना चाहता है जो भविष्य में उसे अधिक रणनीतिक स्वायत्तता दें।

यही कारण है कि यह खबर केवल ‘एक रात्रिभोज बैठक’ भर नहीं है। यह उस बड़े बदलाव का शुरुआती दृश्य है जिसमें एक मध्यम शक्ति के रूप में दक्षिण कोरिया अपने लिए नए भू-राजनीतिक गलियारों की तलाश कर रहा है।

मध्य एशिया आखिर इतना अहम क्यों है?

भारतीय पाठकों के लिए मध्य एशिया का महत्व नया नहीं है। कज़ाखस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान लंबे समय से ऊर्जा, खनिज, रणनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक संपर्कों की वजह से महत्वपूर्ण रहे हैं। भारत भी वर्षों से इस क्षेत्र के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश करता रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र रूस, चीन, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक पुल की तरह काम करता है। यही वजह है कि जब सियोल इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिकता बताता है, तो इसे केवल औद्योगिक सहयोग या व्यापार के दायरे में नहीं देखा जा सकता।

मध्य एशिया दुनिया के उन क्षेत्रों में है जहां ऊर्जा संसाधन, यूरेनियम, दुर्लभ खनिज, परिवहन गलियारे और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक साथ मौजूद हैं। कज़ाखस्तान ऊर्जा और खनिज संपदा के लिए जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान प्राकृतिक गैस के संदर्भ में अहम है। उज़्बेकिस्तान जनसंख्या, बाजार और क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से महत्वपूर्ण है। ताजिकिस्तान और किर्गिज़स्तान जल संसाधनों तथा रणनीतिक स्थिति के कारण अलग महत्व रखते हैं। ऐसे में कोई भी उभरती या मध्यम शक्ति, जो दीर्घकालिक औद्योगिक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और नए बाजारों की तलाश में हो, वह इस भूभाग की ओर आकर्षित होगी ही।

दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था अत्यधिक औद्योगिक, निर्यात-उन्मुख और प्रौद्योगिकी-निर्भर है। उसे स्थिर ऊर्जा आपूर्ति, नई सप्लाई चेन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, निर्माण अनुबंधों और तकनीकी सहयोग के अवसर चाहिए। मध्य एशिया इन सभी जरूरतों के लिए संभावित मंच बन सकता है। भारत की तरह दक्षिण कोरिया भी यह समझता है कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा केवल समुद्री व्यापार मार्गों या पारंपरिक भागीदारों पर निर्भर नहीं रह सकती। भूमि-आधारित संपर्क, संसाधन विविधीकरण और नई क्षेत्रीय साझेदारियां अब विदेश नीति की स्थायी जरूरत बन चुकी हैं।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मध्य एशिया, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल, रूस के प्रभाव, तुर्किये की सांस्कृतिक पहुंच, यूरोप की ऊर्जा चिंताओं और अमेरिका की रणनीतिक निगाह—इन सबका साझा मंच है। ऐसे क्षेत्र में दक्षिण कोरिया की दिलचस्पी बताती है कि वह केवल सुरक्षा-निर्भर राज्य की भूमिका में नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी अलग पहचान वाले कूटनीतिक खिलाड़ी के रूप में सामने आना चाहता है।

‘मुख्य सहयोगी क्षेत्र’ जैसे शब्दों का असली अर्थ

कूटनीति की भाषा अक्सर संयमित होती है, लेकिन वही भाषा बहुत कुछ कह जाती है। दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री ने मध्य एशिया को कोरिया का ‘मुख्य सहयोगी क्षेत्र’ बताया। सामान्य पाठक के लिए यह एक विनम्र सरकारी बयान लग सकता है, लेकिन विदेश नीति की शब्दावली में यह एक वजनदार अभिव्यक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं कि संबंध अभी पूर्ण रूप से गहरे हो चुके हैं; बल्कि यह कि सरकार उस दिशा में संस्थागत और नीतिगत निवेश करना चाहती है।

भारतीय उदाहरण से समझें तो जब नई दिल्ली किसी क्षेत्र को ‘विस्तारित पड़ोस’, ‘प्रमुख साझेदार’ या ‘रणनीतिक भागीदार’ कहती है, तो उसके पीछे केवल कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं होता। उसके साथ बैठकों की आवृत्ति बढ़ती है, मंत्रिस्तरीय तंत्र बनते हैं, व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति और संपर्क के नए प्रस्ताव आते हैं। दक्षिण कोरिया के मामले में भी ऐसा ही संकेत दिखाई देता है।

और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरियाई पक्ष ने सहयोग को ‘पारस्परिक’ और ‘व्यावहारिक’ बनाने की बात कही। इन दो शब्दों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ‘पारस्परिक’ का अर्थ है कि संबंध एकतरफा सहायता या प्रतीकात्मक दोस्ती तक सीमित नहीं रहेंगे; दोनों पक्षों को लाभ दिखना चाहिए। ‘व्यावहारिक’ का अर्थ है कि चर्चा केवल सांकेतिक घोषणाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उद्योग, निवेश, तकनीक, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा या श्रम जैसे ठोस क्षेत्रों में परिणत होनी चाहिए।

कोरियाई कूटनीति की एक खासियत यह रही है कि वह सांस्कृतिक प्रभाव, आर्थिक क्षमता और तकनीकी दक्षता को साथ लेकर चलती है। भारतीय पाठकों के लिए यह बात परिचित है, क्योंकि भारत भी अपनी विदेश नीति में विकास साझेदारी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, फार्मा, आईटी और क्षमता निर्माण का इस्तेमाल करता है। अंतर बस इतना है कि दक्षिण कोरिया अब इस मॉडल को मध्य एशिया में अधिक व्यवस्थित तरीके से विस्तारित करने की तैयारी करता दिख रहा है।

यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह किसी संकट-प्रेरित प्रतिक्रिया जैसी नहीं दिखती। यह लंबे समय की कूटनीतिक बुनियाद रखने का प्रयास है। यानी सियोल यह संदेश दे रहा है कि वह मध्य एशिया के साथ रिश्तों को अवसरवादी या मौसमी नहीं, बल्कि संरचनात्मक रूप देना चाहता है।

डिनर-डिप्लोमेसी: भोजन की मेज पर बनती समझ

एशियाई समाजों में भोजन केवल आतिथ्य नहीं, संबंध निर्माण का माध्यम भी होता है। भारत में भी हमने अक्सर देखा है कि औपचारिक बैठकों से इतर रात्रिभोज, ‘चाय पर चर्चा’, निजी रात्रि-भोज या सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए कठिन राजनीतिक संवाद को नरम और उत्पादक बनाया जाता है। कोरिया में भी इसी तरह की डिनर-डिप्लोमेसी का एक अपना महत्व है। विदेश मंत्री के आधिकारिक आवास पर दूतों को आमंत्रित करना यह दिखाता है कि बातचीत का लक्ष्य केवल औपचारिक फोटो-ऑप नहीं, बल्कि अपेक्षाकृत सहज वातावरण में आपसी विश्वास और प्राथमिकताओं का मिलान करना है।

कोरियाई राजनीतिक और प्रशासनिक संस्कृति में औपचारिकता का महत्व बहुत है, लेकिन साथ ही निजी मेहमाननवाजी के जरिए संबंधों को गर्माहट देना भी कूटनीतिक शैली का हिस्सा है। ऐसी बैठकें अक्सर दोहरे उद्देश्य से होती हैं—एक ओर वे प्रोटोकॉल का सम्मान करती हैं, दूसरी ओर पर्दे के पीछे वास्तविक अपेक्षाओं, चिंताओं और संभावित समझौतों पर बातचीत का अवसर देती हैं।

यहां एक और महत्वपूर्ण बात है। बैठक मंत्रालय के सम्मेलन कक्ष में नहीं, बल्कि मंत्री आवास पर हुई। यह स्थान-चयन भी संदेश देता है। इसका अर्थ है कि दक्षिण कोरिया इन प्रतिनिधियों को केवल ‘उपस्थित अधिकारी’ की तरह नहीं, बल्कि संभावित भागीदारों की तरह साधना चाहता है। यह सम्मान का संकेत भी है और निकटता बढ़ाने का तरीका भी। भारतीय संदर्भ में कहें तो जैसे किसी बड़े शिखर सम्मेलन से पहले विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री अपने आवास पर क्षेत्रीय नेताओं के साथ डिनर आयोजित करें, ताकि बातचीत की भाषा अधिक खुली, कम टकरावपूर्ण और ज्यादा परिणामोन्मुख हो सके।

बहुपक्षीय स्तर पर पांच देशों को एक साथ बुलाने का तरीका भी ध्यान देने योग्य है। इससे दक्षिण कोरिया दो बातें करता दिखता है। पहली, वह प्रत्येक देश की विशिष्टता को नकारे बिना पूरे क्षेत्र के साथ एक सामूहिक एजेंडा बनाना चाहता है। दूसरी, वह यह समझता है कि बहुपक्षीय प्रारूप से नीति-निर्माण की लागत घटती है, समन्वय बढ़ता है और शिखर सम्मेलन जैसे बड़े आयोजनों के लिए एक साझा तैयारी बनती है।

कूटनीतिक भाषा में इसे प्री-समिट कोऑर्डिनेशन कहा जा सकता है—यानी शिखर सम्मेलन से पहले ऐसी बैठकों की श्रृंखला, जिसमें मुद्दों, उम्मीदों और सहमति के दायरों की पहचान की जाती है। यही असल तैयारी होती है, क्योंकि किसी भी शिखर सम्मेलन की सफलता मंच पर दिए गए भाषणों से कम और उससे पहले हुई महीनों की चुपचाप बातचीत से ज्यादा तय होती है।

सितंबर का पहला कोरिया–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन क्यों खास है

इस पूरी कवायद का केंद्र सितंबर में प्रस्तावित पहला कोरिया–मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है। ‘पहला’ शब्द यहां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि सियोल और मध्य एशियाई देश किसी एकबारगी आयोजन की तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे संस्थागत ढांचे की नींव रखने की दिशा में बढ़ रहे हैं जो भविष्य में नियमित बैठकों, मंत्रिस्तरीय संवाद, संयुक्त परियोजनाओं और शायद क्षेत्रीय सहयोग मंचों का रूप ले सकता है।

भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई प्रारूपों पर जोर दिया है—क्वाड, आई2यू2, इंडिया–नॉर्डिक, इंडिया–सेंट्रल एशिया, इंडिया–आसियान जैसे ढांचे इस बात के उदाहरण हैं कि आज की कूटनीति में संस्थागत संवाद कितना जरूरी हो गया है। इसी तरह दक्षिण कोरिया के लिए यह शिखर सम्मेलन उसकी विदेश नीति के लिए एक नया स्तंभ बन सकता है। यदि यह नियमित हुआ, तो सियोल को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वह ऊर्जा, आपूर्ति शृंखला, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक संपर्क पर दीर्घकालिक समझौते आगे बढ़ा सकेगा।

शिखर सम्मेलन अक्सर मीडिया की नजर में तभी आते हैं जब नेताओं की तस्वीरें सामने आती हैं, संयुक्त बयान जारी होते हैं या कोई बड़ी घोषणा होती है। लेकिन असल बात यह है कि पहला सम्मेलन ढांचा बनाता है। यह तय करता है कि आगे की बातचीत किन विषयों पर होगी, कौन-से तंत्र बनेंगे, किस स्तर पर समन्वय होगा और राजनीतिक इच्छाशक्ति कितनी स्थायी है। इस दृष्टि से सियोल की यह रात्रिभोज बैठक एक तैयारी नहीं, बल्कि उस बड़े ढांचे का शुरुआती परीक्षण भी है।

इस पहले सम्मेलन की सफलता कई चीजों पर निर्भर करेगी। क्या कोरिया कोई ठोस आर्थिक पैकेज, निवेश मॉडल या तकनीकी सहयोग प्रस्ताव लेकर आता है? क्या मध्य एशियाई देश इसे केवल प्रतीकात्मक मंच मानते हैं या इसे वास्तविक लाभ के अवसर के रूप में देखते हैं? क्या यह प्रारूप चीन, रूस या पश्चिम के प्रभाव वाले किसी मौजूदा ढांचे की छाया में रहेगा, या अपनी स्वतंत्र पहचान बना पाएगा? इन सवालों का जवाब सितंबर के बाद अधिक स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि सियोल ने तैयारी शुरू कर दी है।

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि दक्षिण कोरिया, अपनी लोकप्रिय संस्कृति यानी के-पॉप, के-ड्रामा और तकनीकी ब्रांडों के जरिए पहले से ही वैश्विक पहचान रखता है। अब वह उसी सॉफ्ट पावर के साथ हार्ड इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक साझेदारी जोड़ना चाहता है। यदि यह कोशिश सफल होती है, तो कोरिया की अंतरराष्ट्रीय भूमिका केवल सांस्कृतिक प्रभाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह एक अधिक सक्रिय क्षेत्रीय-वैश्विक मध्य शक्ति के रूप में उभरेगा।

भारत के लिए इसका क्या अर्थ निकलता है

भारतीय दृष्टि से यह घटनाक्रम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य एशिया वह क्षेत्र है जिसके साथ भारत ऐतिहासिक रूप से जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन भौगोलिक बाधाओं, सीमित संपर्क मार्गों और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं के कारण वहां अपनी उपस्थिति का पूरी तरह विस्तार नहीं कर पाया। ऐसे में यदि दक्षिण कोरिया सक्रिय रूप से इस क्षेत्र में संस्थागत संवाद और सहयोग का नया प्रारूप बनाता है, तो भारत के लिए इसमें प्रतिस्पर्धा और सहयोग—दोनों के तत्व मौजूद हैं।

प्रतिस्पर्धा इसलिए, क्योंकि ऊर्जा, खनिज, बाजार और राजनीतिक पहुंच जैसे क्षेत्र सीमित संसाधनों पर आधारित होते हैं और कई देश समान अवसर तलाशते हैं। सहयोग इसलिए, क्योंकि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले से रणनीतिक साझेदारी है, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग मौजूद है, और दोनों लोकतांत्रिक, विकासोन्मुख एशियाई शक्तियों के रूप में कई क्षेत्रों में साझा हित रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मध्य एशिया में डिजिटल अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण या हरित ऊर्जा के अवसर बनते हैं, तो भारत और दक्षिण कोरिया कुछ परियोजनाओं में पूरक भागीदारी की संभावनाएं भी तलाश सकते हैं।

भारतीय नीति-निर्माताओं के लिए यह एक संकेत भी है कि एशिया की मध्यम शक्तियां अब अधिक सक्रिय बहुपक्षीय भू-राजनीति में उतर रही हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्किये, यूएई और यहां तक कि यूरोपीय देश भी मध्य एशिया में नए सिरे से अवसर खोज रहे हैं। भारत के लिए इसका संदेश साफ है—यदि वह इस क्षेत्र में गंभीर और प्रभावी उपस्थिति चाहता है, तो उसे केवल ऐतिहासिक भावनात्मक रिश्तों या कूटनीतिक घोषणाओं से आगे बढ़कर अधिक ठोस आर्थिक, संपर्क और संस्थागत रणनीति पर काम करना होगा।

साथ ही भारतीय पाठकों के लिए यह समझना भी जरूरी है कि कोरिया की यह पहल ‘चीन-रोधी’ या ‘रूस-विरोधी’ फ्रेम में ही जरूरी नहीं बैठती। कई मध्यम शक्तियां आज ऐसी विदेश नीति अपनाती हैं जिसमें वे एक से अधिक शक्ति-केंद्रों के साथ काम करते हुए अपने लिए अवसरों का विस्तार करती हैं। भारत भी लंबे समय से इसी बहु-संतुलित नीति पर चलता आया है। दक्षिण कोरिया का मध्य एशिया की ओर झुकाव इसी व्यापक एशियाई कूटनीतिक प्रवृत्ति का हिस्सा माना जा सकता है।

कोरियाई विदेश नीति का अगला दृश्य

इस बैठक को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे दक्षिण कोरिया की विदेश नीति के ‘अगले दृश्य’ के रूप में देखा जाए। लंबे समय तक कोरिया की विदेश नीति का चेहरा सुरक्षा संकट, उत्तर कोरिया, अमेरिका के साथ गठबंधन और पूर्वोत्तर एशिया की जटिल राजनीति रही है। लेकिन अब सियोल यह दिखाना चाहता है कि उसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच उससे कहीं व्यापक है। वह नए भूभागों, नए साझेदारों और नए संस्थागत मंचों की तलाश में है।

मध्य एशिया की ओर यह कदम प्रतीकात्मक होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है। प्रतीकात्मक इसलिए कि यह कोरिया के कूटनीतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है—वह खुद को केवल एक संवेदनशील सुरक्षा राज्य के रूप में नहीं, बल्कि पहल करने वाली शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। व्यावहारिक इसलिए कि इसमें वास्तविक आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक हित छिपे हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस पूरी प्रक्रिया में सियोल ने टकरावपूर्ण शब्दावली का सहारा नहीं लिया। न कोई आक्रामक बयान, न किसी तीसरे पक्ष पर निशाना, न कोई बड़ी वैचारिक घोषणा। इसके बजाय ‘मुख्य सहयोगी क्षेत्र’, ‘पारस्परिक’, ‘व्यावहारिक’ और ‘सहयोग विस्तार’ जैसे शब्द चुने गए। यह भाषा परिपक्व कूटनीति की भाषा है—जहां लक्ष्य दबाव बनाना नहीं, बल्कि संबंधों की संरचना गढ़ना होता है।

कई बार राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण खबरें वे नहीं होतीं जिनमें शोर अधिक हो, बल्कि वे होती हैं जिनमें दिशा स्पष्ट हो। यह वही क्षण है। दक्षिण कोरिया ने मध्य एशिया के पांच देशों को एक साथ संबोधित कर यह जताया है कि वह इस क्षेत्र के साथ अपने रिश्तों को अगले चरण में ले जाना चाहता है। सितंबर का प्रस्तावित पहला शिखर सम्मेलन इस दिशा का पहला बड़ा परीक्षण होगा।

भारतीय पाठक, जो आज की विश्व राजनीति को केवल अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता या पश्चिम एशिया के संकटों के चश्मे से नहीं, बल्कि उभरते बहुध्रुवीय एशिया की दृष्टि से भी समझना चाहते हैं, उनके लिए यह घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण संकेत है। एशिया की मध्यम शक्तियां अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहीं; वे अपनी-अपनी कूटनीतिक जगहें खुद गढ़ रही हैं। दक्षिण कोरिया की यह चाल उसी बदलती दुनिया का हिस्सा है—धीमी, संयमित, लेकिन स्पष्ट।

अगर सितंबर का शिखर सम्मेलन सार्थक एजेंडा, संस्थागत ढांचा और निरंतरता लेकर आता है, तो यह दक्षिण कोरिया–मध्य एशिया संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। और यदि ऐसा होता है, तो भारत सहित पूरे एशिया को इस नए समीकरण पर गंभीर नजर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले वर्षों में ऊर्जा, संपर्क, आपूर्ति शृंखला, तकनीक और क्षेत्रीय संतुलन के सवालों पर इसका असर महसूस किया जा सकता है। फिलहाल इतना तय है कि सियोल ने एक संदेश दे दिया है: वह मध्य एशिया को परिधि पर नहीं, प्राथमिकता में देख रहा है।

Source: Original Korean article - Trendy News Korea